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नायब तहसीलदार राजपत्रित अधिकारी, कार्रवाई का अधिकार सरकार को, मैंने भेज दी रिपोर्ट : उपायुक्त

जागरण संवाददाता फतेहाबाद नायब तहसीलदार राजेश गर्ग राजपत्रित अधिकारी है। उनके खिलाफ

By JagranEdited By: Published: Tue, 17 Nov 2020 07:19 AM (IST)Updated: Tue, 17 Nov 2020 07:19 AM (IST)
नायब तहसीलदार राजपत्रित अधिकारी, कार्रवाई का अधिकार सरकार को, मैंने भेज दी रिपोर्ट : उपायुक्त
नायब तहसीलदार राजपत्रित अधिकारी, कार्रवाई का अधिकार सरकार को, मैंने भेज दी रिपोर्ट : उपायुक्त

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :

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नायब तहसीलदार राजेश गर्ग राजपत्रित अधिकारी है। उनके खिलाफ उपायुक्त कार्रवाई नहीं कर सकता। क्लर्क के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। नायब के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार को पत्र भेज दिया है। यह बात फतेहाबाद के उपायुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने कहीं। वे लघु सचिवालय के डीआरडीए सभागार में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।

उपायुक्त ने कहा कि बेशक उनको तत्कालीन आयुक्त विनय सिंह ने नायब तहसीलदार पर जांच करते हुए कार्रवाई के लिए कहा था, लेकिन जांच करते हुए रिपोर्ट भेज दी है। कार्रवाई अब सरकार को करनी है। रिपोर्ट गोपनीय है। ऐसे में उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। वहीं स्टांप ड्यूटी की चोरी के मामले में रजिस्ट्री क्लर्क पर कार्रवाई करते हुए उसका तबादला कर दिया।

विदित रहे कि तत्कालीन आयुक्त विनय सिंह ने अपनी जांच में फतेहाबाद तहसील के नायब तहसीलदार राजेश गर्ग व रजिस्ट्री क्लर्क को दोषी माना था। उन पर दीप होटल की रजिस्ट्री के दौरान 28 लाख रुपये की रजिस्ट्री फीस कम लेने का आरोप है। अब इसी मामले में कार्रवाई के लिए आयुक्त ने उपायुक्त को आदेश दिए थे। इस दौरान उपायुक्त ने पत्रकारों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि इस धरती पर हर प्रकार की शक्तियां हैंजो मीडिया पर दबाव बनाने का प्रयास करती है। पर त्रकार को बिना किसी दबाव में आए अपना कार्य करना चाहिए। पत्रकार समाज का आइना ही नहीं बुद्धिजीवी वर्ग में सबसे आगे हैं

उपायुक्त डा. बांगड़ ने कहा कि चिल्ली झील के सुंदरीकरण का कार्य जारी है। इसकी निशानदेही की जा चुकी है और जल्द ही गाद निकालने के बाद चहारदीवारी बनाने का काम शुरू किया जाएगा। जो कब्जाधारी है उन पर भी कार्रवाई होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जिनके मकान 50 साल से बने हुए है। उनको एकदम बेघर नहीं किया जाएगा। इसके लिए प्रयास होगा।

वहीं उपायुक्त ने कहा कि एनजीटी के आदेश के बाद जिन गोदाम संचालकों ने पटाखे बेचे है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी तय थी। अब जांच करते हुए संबंधित गोदाम संचालकों पर कार्रवाई होगी। नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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किसान लेबर की परेशानी में नहीं जला रहे अवशेष : उपायुक्त

उपायुक्त ने माना कि गत वर्ष के मुकाबले इस बार अवशेष अधिक जले है। लेकिन पराली के प्रबंधन भी अधिक हुआ है। हालांकि उपायुक्त का दावा है कि किसान लेबर की परेशानी में अवशेष नहीं जला रहे। किसानों को लेबर की बिल्कुल परेशानी नहीं आ रही। वहीं वे संबंधित पंचायतों, नंबरदारों व ग्राम सचिव व पटवारी पर भी अधिक सख्ती के खिलाफ नहीं दिखे। उपायुक्त ने बताया कि गत वर्ष पूरे सीजन में बड़ी कठोर कार्रवाई हुई। लेकिन वे प्रयास कर रहे है कि भविष्य में उचित समाधान हो। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। सीजन खत्म होने के बाद किसानों के साथ बैठकर चर्चा की जाएगी।

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स्ट्रीट वेंडर से हो जाएगा समस्या का अंत :

जल्द ही पूरे जिले में स्ट्रीट वेंडर योजना लागू हो जाएगी। इसके बाद चयनित लोगों को ही रेहडि़यों लगाने की छूट दी जाएगी। अब इस योजना में रतिया व जाखल को भी शामिल किया हुआ है। इसके बाद हंस मार्केट सहित शहर के मुख्य बाजारों को भी छूट मिल जाएगी।

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धर्मशाला रोड जल्द बना दिया जाएगा :

उपायुक्त ने बताया कि जल्द ही धर्मशाला निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। इसके लिए टेंडर हो गया है। दुकानदारों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। वहीं उपायुक्त के सामने पार्किंग ठेकेदार द्वारा स्टॉल लगाने का मामला उठाया। उपायुक्त ने कहा कि सेंट्रल पार्किंग को बंद करके वाहनों को पार्किंग में खड़ा किया जाएगा। इसके लिए दुकानदारों के वाहनों के कम रुपये में पास बनवाने का प्रावधान किया जाएगा।


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