सरकारी जमीन कब्जाने वालों की खैर नहीं, अब पुलिस बल की कमी से नहीं रुकेगी तोड़फोड़

जब वह कब्जा छुड़ाने के लिए जाते हैं तो का विरोध झेलना पड़ता है। अधिक विरोध के कारण दस्ते को बेरंग भी लौटना पड़ता था। वहीं कई बार पुलिस बल उपलब्ध नहीं होने के कारण तोड़फोड़ लंबे समय तक स्थगित करनी पड़ती है। पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए पुलिस आयुक्त को पत्र लिखना पड़ता था। इसके साथ ही उपायुक्त से ड्यूटी मजिस्ट्रेट की भी मांग करनी पड़ती थी। कई बार पुलिस बल मौजूद नहीं होने के कारण तोड़फोड़ को काफी समय तक स्थगित कर दिया जाता हैं।

जमीनों पर कब्जे की वजह से पूरे नहीं हो पा रहे लोगों से जुड़े प्रोजेक्ट

नगर निगम की सरकारी जमीनों पर ही कब्जा हो रखा है। जगह की कमी के कारण सरकारी प्रोजेक्ट ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं। निगम अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर फ्लैट बनाने के लिए जमीन सरकार को उपलब्ध नहीं करवा पाया है। जबकि प्रदेश सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध करवाने के लिए निगम को दो बार पत्र लिखा जा चुका हैं।

इसके साथ ही निगम को स्ट्रीट वेंडिंग योजना लागू करने को लेकर भी काफी जमीन की जरूरत हैं। वहीं कई जगह पर लोगों ने नालों पर ही कब्जा किया हुआ है। निगम की ओर से एसी नगर और राहुल कालोनी के लोगों को नाले की जमीन पर ही निर्माण कर लिया है। राहुल कालोनी और एसी नगर में तोड़फोड़ को लेकर निगम की ओर से नोटिस दिए जा चुके हैं। यहां पर लोगों ने नाले की जमीन पर निर्माण किया हुआ है।