2019 से पहले का पहचान पत्र नहीं, कैसे सत्यापित कराएं PPP में बर्थ डेट? फरीदाबाद में बुजुर्गों के सामने बड़ा संकट

बर्थ डेट अपडेट कराना बना मुसीबत 

जिले में बुजुर्ग, विधवा, कैंसर पीड़ित, निराश्रित और लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहित अन्य योजनाओं के लिए सम्मान भत्ता (पेंशन) प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या करीब 188698 है।

पेंशन की राशि हर महीने लाभार्थियों के खाते में भेजी जाती है। वर्ष 2022 से पहले जिन लोगों की पेंशन बनी है, उन्हें पीपीपी में जन्म तारीख अपडेट और सत्यापित करानी है।

इसके लिए मैसेज भेजने के बाद पेंशनधारकों 30 दिनों का समय दिया जा रहा है। समस्या यह है कि बुजुर्गों के पास 2019 से पहले का पहचान पत्र नहीं है, ऐसे में वह पोर्टल पर रिक्वेस्ट भी स्वीकार नहीं हो पा रही है। बुजुर्ग दस्तावेज लेकर समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं।

सरकार की ओर से पीपीपी में जन्म तारीख अपडेट और सत्यापित कराने का मैसेज आया है। पहले तो यही नहीं पता था कि जन्म तारीख सत्यापित कहां होगी। कभी सेक्टर-12 तो कभी सेक्टर-15 भेजा रहा था। सीएससी केंद्र पर गई तो 2019 से पहले का पहचान पत्र मांगा गया, जो कि मेरे पास नहीं है। अब कैसे जन्म तारीख सत्यापित होगी, अधिकारी इस बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। 66 वर्ष पहले तो जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं बनते थे।

- नन्हीं देवी, संत नगर।

15 वर्षों से विडो पेंशन मिल रही है। पीपीपी में जन्म तारीख सत्यापित कराने का मैसेज सोमवार को आया था। अधिकारी पहले का पहचान पत्र मांग रहे हैं। सफर के दौरान पर्स चोरी हो गया था। जिनमें पहचान पत्र सहित अन्य अहम दस्तावेज थे। इसके बाद वर्ष 2021 में पहचान पत्र बनवाया। वर्ष 2019 का पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है। पढ़ी लिखी भी नहीं हूं कि मार्कशीट होगी। जन्म प्रमाण पत्री भी उपलब्ध नहीं है।

- संतोष, संजय कालोनी।

पीपीपी में जन्म तारीख सत्यापन के लिए पहचान पत्र के अतिरिक्त दसवीं कक्षा की अंकतालिका भी मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार की जाएगी। जिन लोगों ने दसवीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, वह संबंधित विद्यालय द्वारा जारी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एसएलसी) या विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर की सत्यापित प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं।

जन्म प्रमाण-पत्र और पासपोर्ट भी जन्म तारीख सत्यापन के लिए मान्य दस्तावेज हैं। जिन लोगों के पास 2019 से पहले का पहचान पत्र या फिर अन्य दस्तावेज नहीं हैं, उनकी समस्या को सरकार के समक्ष रखा गया है।

- अंजलि श्रोत्रिया, अतिरिक्त जिला उपायुक्त।

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