93 पेड़ थे, बिल बनाया 768 का! फॉरेस्ट और राजस्व अफसरों ने मिलकर लूटे 15.36 लाख रुपये

जिले में बाईपास पर एक्सप्रेसवे बनाने का काम 2021 में शुरू हुआ था। इसके लिए सड़कें चौड़ी की गईं, जिससे कंस्ट्रक्शन हुआ और बहुत सारे पेड़ प्रभावित हुए। पेड़ों को काटने से पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उनकी जांच करने का काम सौंपा गया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सिर्फ 93 पेड़ों को कवर किया था।

आरोप है कि फॉरेस्ट डिवीजन क्लर्क उमर मोहम्मद, ड्राइवर नवीन, रिटायर्ड कर्मचारी गजराज सिंह, फॉरेस्ट डिवीजन के कर्मचारी मदनपाल और गोपाल, कंप्यूटर ऑपरेटर आनंद कुमार और पटवारी बिजेंद्र सिंह ने मिलीभगत करके कागज पर पेड़ों की संख्या 768 कर दी ताकि मुआवज़े की रकम बढ़ाई जा सके। उन्होंने वैल्यूएशन रिपोर्ट पर उस समय के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के नकली साइन भी किए और ज़मीन मालिक रविंद्र सिंघल के नाम पर पेमेंट कर दिया। हालांकि दूसरे पेड़ों की वैल्यूएशन की ज़िम्मेदारी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की थी, लेकिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को बताने के बजाय अधिकारियों ने धोखाधड़ी की।

धोखाधड़ी का पता चलने पर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ने 24 अगस्त, 2022 को जांच शुरू की। मामला हाई कोर्ट पहुंचा और सेक्टर-17 थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिजेंद्र पटवारी, सुभाष पटवारी, इंस्पेक्टर हेमराज, क्लर्क उमर मोहम्मद और रविंद्र सिंघल को धोखाधड़ी वाला लेटर जारी करने में शामिल पाया गया है। उनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। सेक्टर 17 थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच क्लास IV और दूसरे कर्मचारियों तक भी बढ़ाई जा सकती है।