फरीदाबाद में एंबुलेंस फ्यूल घोटाला, बिना चली गाड़ियों के नाम पर 50 लाख का गबन, जांच कमेटी गठित

हर जिले में चलाया जा रहा 20 एंबुलेंस

बता दें कि प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रेफरल ट्रांसपोर्ट स्कीम चल रही है। स्कीम के तहत गर्भवती या अन्य मरीजों को अस्पताल तक लाने व जाने के लिए लगभग 20 एंबुलेंस चल रही हैंं। हर एंबुलेंस के नाम से पेट्रो कार्ड भी दिया जाता है, जिसके प्रयोग के लिए मुख्यालय से अनुमति मिलती है।

पूर्व उप मुख्यमंत्री ने भी उठाया मुद्दा

पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने इटरनेट मीडिया अकाउंट पर भी इस मुद्दे को उठाया है। उनकी ओर से मुद्दा उठाने के बाद ही स्वास्थ्य निदेशालय अधिक सक्रिय हो गया है।

स्वास्थ्य निदेशक की ओर से मामले की जांच करने को एक कमेटी बना दी गई है। इसमें मिशन के उप निदेशक प्रशासन, मुख्य लेखा अधिकारी, स्टेट एनजीओ कार्डिनेटर तथा रोहतक के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी शामिल होंगे।

मामले की जांच करने को मंगलवार को यह टीम मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय आएगी। रेफरल ट्रांसपोर्ट स्कीम से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की जाएगी। संबंधी दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

इस तरह होगी आगे की जांच

-कुल कितनी एंबुलेंस पर कितना फ्यूल खर्च किया गया।

-फ्यूल कार्ड का प्रयोग कितना हुआ और कितने किलोमीटर एंबुलेंस चलाई गई।

-देखा जाएगा कि एंबुलेंस के संचालन में जिम्मेदारों ने कितनी निगरानी की या लापरवाही बरती।

-वित्तीय हानि के लिए कौन अधिकारी गैर जिम्मेदार रहा।

इस मामले की बारीकी से जांच की जााएगी। अधिकारी की दखल हो या किसी कर्मचारी की। किसी को भी बक्शा नहीं जाएगा।एंबुलेंस से जुड़े सारे रिकार्ड की जांच की जाएगी। देखा जाएगा कि कहीं एंबुलेंस की मरम्मत के नाम पर तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।

-डा. वीरेंद्र यादव, स्वास्थ्य निदेशक, हरियाणा।

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