फरीदाबाद में अरावली से 10 दिन में हटाए जाएंगे 12 मोबाइल टावर, तीन कंपनियों को नोटिस

वहीं शुक्रवार को सूरजकुंड रोड से वन क्षेत्र की ओर जाने वाली प्रमुख सड़क को विभाग की ओर से खोद दिया गया था। जिससे वन क्षेत्र में बने मैरिज गार्डेन और बैंक्वेट हाल में शादी सहित अन्य आयोजन न हो सके। इसके साथ ही तोड़फोड़ के बाद दोबारा मरम्मत कराने वाले मैरिज गार्डेन, बैंक्वेट हाल और फार्म हाउस संचालकों को दोबारा नोटिस देने की तैयारी में है।

इसलिए हो रही है अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अरावली वन क्षेत्र में करीब 6497 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई होनी है। जून और जुलाई में विभाग की ओर से बड़े स्तर पर हुई कार्रवाई में 241 फार्म हाउस, बैंक्वेट हाल तथा मैरिज गार्डन को गिराकर 261.06 एकड़ जमीन खाली कराई गई थी। इसके बाद कार्रवाई पर ब्रेक लग गया था। एक बार फिर विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा अवैध निर्माण अनंगपुर, अनखीर, लक्कड़पुर और मेवला महाराजपुर में हैं। अधिकारियों के अनुसार अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी रहेगी।

मामले में नहीं हो पा रही है सुनवाई

अरावली में तोड़फोड़ मामले को लेकर आठ सितंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट असंतुष्ट दिखाई दिया था। सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी (सीइसी) को कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। अगली सुनवाई की तारीख आठ अक्टूबर निर्धारित की गई। लेकिन यह मामला टेक अप नहीं हो सका, इसके बाद 28 अक्टूबर और फिर 11 नवंबर की तारीख दी गई। लेकिन मामला टेकन अप नहीं हो सका। अभी सुनवाई को लेकर कोई अपडेट नहीं है।

तीन मोबाइल टावर कंपनियों को नोटिस जारी किया है। इसमें वोडाफोन, एयरटेल और जियो शामिल हैं। दस दिनों में टावर हटाने के लिए कहा गया है। यदि कंपनियां मोबाइल टावर नहीं हटाती है तो विभाग द्वारा गिरा दिया जाएगा। अरावली में अवैध निर्माण मामले में सुनवाई को लेकर कोई अपडेट नहीं है। - सुरेंदर डांगी, जिला वन अधिकारी