चरखी दादरी में बनेगा लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर, एक ही स्थान पर मिलेंगी सभी प्रशासनिक सेवाएं

सचिन गुप्ता, चरखी दादरी

दादरी को जिला बने हुए चार साल से अधिक समय हो चुका है। लेकिन अभी तक दादरी में जिला स्तरीय लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर का निर्माण नहीं हो सका है। स्थिति ये है कि दादरी में कई कार्यालय भैरवी स्थित किसान मॉडल स्कूल परिसर में तथा शहर में अलग-अलग जगहों पर संचालित हैं। जिसके कारण लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर के लिए जगह का चयन कर नक्शा तैयार कराया जा रहा है। जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि वर्ष 2021 में दादरी के चिड़िया रोड पर प्रस्तावित जिला स्तरीय लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से 18 सितंबर 2016 को दादरी को जिला बनाने की घोषणा की थी। दादरी जिला बनने के बाद प्रशासन ने करीब दो वर्ष पहले दादरी के चिड़िया मोड़ पर स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर 10 की करीब 50 एकड़ जमीन का जिला स्तरीय लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर के लिए चयन किया था। इस जमीन के लिए सरकार की ओर से जिला राजस्व विभाग को करीब 100 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। इसमें 23.93 एकड़ जमीन पर जिला स्तरीय लघु सचिवालय तथा 25.69 एकड़ जमीन पर न्यायिक परिसर का निर्माण करवाया जाएगा। जिला प्रशासन व लोक निर्माण विभाग की ओर से जिला स्तरीय लघु सचिवालय का नक्शा तैयार किया जा रहा है। लघु सचिवालय के भवन को ग्रीन बिल्ड़िग बनाया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा नक्शे को मंजूरी के लिए उच्च अधिकारियों के पास भेजा जा चुका है। वहां से मंजूरी मिलते ही जिला स्तरीय लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही जिला स्तरीय लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लोगों को एक ही जगह पर सभी सरकारी सुविधा मिल सकेगी।

ग्रीन बिल्डिग से होगा पर्यावरण संरक्षण

दादरी के चिड़िया रोड पर बनने वाले जिला स्तरीय लघु सचिवालय के भवन को ग्रीन बिल्डिग के रूप में बनाया जाएगा। जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखना तथा प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। ग्रीन बिल्डिग में बिजली, पानी व अन्य संसाधनों की ज्यादा से ज्यादा बचत कर प्रदूषण को बढ़ने से भी रोका जा सकेगा। दादरी के जिला उपायुक्त राजेश जोगपाल द्वारा लघु सचिवालय भवन को ग्रीन बिल्डिग बनाने का प्रपोजल तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। ग्रीन बिल्डिग के डिजाइन, निर्माण तथा रखरखाव में भी पर्यावरण संरक्षण का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। ग्रीन बिल्डिग का मुख्य उद्देश्य बढ़ते प्रदूषण तथा बिजली की खपत को कम करना है। इसके लिए ग्रीन बिल्डिग में प्राकृतिक संसाधनों का व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल किया जाता है।