भिवानी: जीरामजी बिल के खिलाफ फूटा कांग्रेस का गुस्सा, कहा- 'महापुरूषों का नाम बदलना BJP-RSS की मानसिकता'

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जोगी ने आरोप लगाया कि सरकार इस नए बिल के माध्यम से मनरेगा जैसे जन-कल्याणकारी और काम के अधिकार वाले कानून का गला घोंटना चाहती है।

योजना का नाम मनरेगा (महात्मा गांधी के नाम पर) से बदलकर विकसित भारत करना भाजपा और आरएसएस की उस मानसिकता को दर्शाता है, जो महापुरुषों के योगदान को मिटाना चाहती है।

उन्होंने कहा कि मनरेगा एक सार्वभौमिक मांग आधारित कानून है जो गरीबों को रोजगार की कानूनी गारंटी देता है। नया वीबी जीरामजी बिल सरकार को मांग के अनुसार फंड आवंटित करने की उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी से मुक्त कर देगा।

यह गरीबों के हक पर सीधा डाका है। उन्होंने बिल की बारीकियों पर प्रकाश डालते हुए इसे मजदूर विरोधी करार दिया। तर्कसंगत बनाने के नाम पर नए बिल में ऐसे प्रावधान हैं जो बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों को जॉब कार्ड की पात्रता से बाहर कर देंगे।

सरकार रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करने के दावे को कांग्रेस ने महज जुमला बताया। जब बजट और पात्रता ही कम कर दी जाएगी, तो दिनों की संख्या बढ़ाने का कोई लाभ नहीं मिलेगा।

प्रदीप गुलिया जोगी ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे मजदूरों और कर्मचारियों का शोषण बढ़े। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस जनविरोधी विधेयक को वापस नहीं लिया, तो कांग्रेस इस आंदोलन को ग्रामीण स्तर तक ले जाएगी।

इस अवसर पर बलबीर सरोहा, बलवंत घणघस, संजय गांधी, विरेंद्र वाल्मीकि, डा. फूल सिंह धनाना, श्यामलाल चारण, सुमित बराड़, अमित पंघाल, अशोक जोगी, मंगल यादव, शिवकुमार धानक, मुकेश कुमार, रोबिन चौहान, मनीष श्योराण, मनोज राठी, महेंद्र सिंह, अजीत कुमार, वेदप्रकाश, सुनील कुमार, नरेश प्रदीप चांग, संजय, पंकज चावला, दिनेश धनखड़, मुकेश, संजय सांवरिया, राजेश बड़ाला, कैलाश छोटू सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।