एचएल सिटी के पास दो हेक्टेयर में स्टेडियम, लाइनपार में अब औद्योगिक की जगह रिहायशी सेक्टर

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ : नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की ओर से बहादुरगढ़ शहर का 2041 एडी का प्रारूप विकास प्लान स्वीकृत कर दिया गया है। इस नए प्लान को लेकर 20 आपत्तियों की सुनवाई करके उन्हें दूर करने के बाद स्वीकृत किया है। नई आपत्तियों के बाद बहादुरगढ़ शहर के प्लान में कई फेरबदल किए गए हैं।

सरकार की ओर से स्वीकृत किए गए प्लान में रिहायशी क्षेत्र बढ़ाया गया है, तो औद्योगिक क्षेत्र कम किया गया है। डीटीपी की ओर से रिहायशी क्षेत्र पहले 2283 हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 2350 हेक्टेयर किया गया है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र को 1149 से कम करके 1104 हेक्टेयर किया गया है। लाइनपार में प्रस्तावित किए गए औद्योगिक सेक्टर 49 के स्थान पर अब वहां पर एक रिहायशी सेक्टर बसाने का प्लान पास किया गया है। इसके लिए आसपास के ग्रामीणों ने सुझाव दिया था। इसके अलावा एचएल सिटी के पास दो हेक्टेयर जमीन पर एक स्टेडियम पास किया गया है। यहां एचएसवीपी ने पहले ही जमीन का अधिग्रहण कर रखा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट जोन को शिफ्ट किया गया है। सेक्टर 32 को अब औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है। इसी सेक्टर में ही शेष जमीन पर ट्रांसपोर्ट नगर पास किया गया है। नए प्रारूप में आसपास के 10 गांवों की जमीन को शामिल किया गया है। विभाग का मानना है कि अगर इसी दर से शहर की जनसंख्या बढ़ी तो 2041 तक यहां की जनसंख्या 7 लाख 37 हजार हो जाएगी। इसी जनसंख्या को देखते हुए 6013 हेक्टेयर क्षेत्र में शहर को विकसित करने का प्लान पास हुआ है। नए प्लान में रिहायशी सेक्टर 11 होंगे लेकिन औद्योगिक सेक्टर नौ के स्थान पर आठ ही पास किए गए हैं। साथ ही एक सेक्टर 4 पूरी तरह वाणिज्यिक होगा। बहादुरगढ़ का यह नया प्लान जिला बनाने में मददगार होगा। मिशन डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सदस्य सतीश तहलान ने बताया कि अब हम इस प्लान को आधार बनाकर भी बहादुरगढ़ को जिला बनाने की मांग सरकार से करेंगे। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने 16 सितंबर को प्रारूप विकास प्लान गजट प्रकाशित किया था। इन 10 गांवों की जमीन होगी शामिल:

- सांखोल

- बामनौली

- जाखौदा

- कसार

- शाहपुर

- खेड़का मुसलमान

- सराय औरंगाबाद

- नूना माजरा

- बीर बरख्ताबाद

- बालौर भूमि उपयोग का प्लान:

भूमि उपयोग रकबा हेक्टेयर में

रिहायशी 2350

वाणिज्यिक 270

औद्योगिक 1104

परिवहन तथा संचार 772

जन उपयोगिताएं 230

सार्वजनिक तथा अर्ध सावजनिक उपयोगिताएं 287

पार्क तथा खुले स्थान 994

कुल 6013 रिहायशी क्षेत्र

शहर में सेक्टर 2, 6, 7, 9, 9ए, 10, 11 व 13 पहले से ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त सेक्टर 3, 3ए, 4ए, 14, 15, 28, 28ए, 29, 35, 36, 37, में रिहायशी प्लांटिड ग्रुप हाउसिग कालोनी विकसित करने के लिए प्लान पास हुआ है। वाणिज्यिक क्षेत्र

शहर की वाणिज्यिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 270 हेक्टेयर का क्षेत्र आरक्षित किया गया है। शहर के सेक्टर दो के पास सेक्टर 4 वाणिज्यिक उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त सेक्टर 9, 12, 27, 35, 36, 38, 44 में वाणिज्यिक पॉकेट बनाई जाएंगी। औद्योगिक सेक्टर 49 को हटाया गया, उद्योगों के लिए 40 हेक्टेयर कम जमीन पास हुई

इस प्रारूप विकास योजना में दिल्ली से औद्योगिक संस्थानों के स्थानांतरण के कारण औद्योगिक भूमि की मांग बढ़ गई है। नए प्लान में 1149 हेक्टेयर जमीन प्रस्तावित की गई थी, मगर सरकार ने औद्योगिक उपयोग के अधीन 1104 हेक्टेयर क्षेत्र रखा है। यहां से सेक्टर 49 को हटा दिया गया है। सेक्टर 4बी, 16, 17, 19 भाग, 21, 22 पहले ही विकसित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त सेक्टर संख्या 18, 18ए, 20 भाग, 23, 24 भाग, 33, 34 तथा 43 में औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो सकेंगी। रोहद, जसौर खेड़ी, मांडोठी में बनेगी नई टाउनशिप

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग ने सांपला अर्बन कांप्लेक्स के तहत सांपला और बहादुरगढ़ के गांव रोहद, जसौर खेड़ी, मांडोठी, के रकबे में एक नया शहर बनाने का ड्राफ्ट तैयार किया है। यह शहर 5335 हेक्टेयर में बनेगा। 2031 ड्राफ्ट प्लान के तहत इसमें रिहायशी के लिए 1263, वाणिज्यिक के लिए 524, औद्योगिक के लिए 799, परिवहन व संचार सेवाओं के लिए 618, सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए 214, सार्वजनिक व अर्ध सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए 716 और खुले व हरित क्षेत्र के लिए 1201 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए 80 आपत्तियां आई हैं। इन आपत्तियों को दूर करके प्लान स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा गया है। वर्जन..

बहादुरगढ़ शहर का 2041 का ड्राफ्ट प्लान सरकार ने मंजूर कर दिया है। इस प्लान के लिए करीब 20 आपत्तियां आई थीं। इन आपत्तियों को दूर करके प्लान पास किया है। इसके अलावा सांपला अर्बन कांप्लेक्स को लेकर भी करीब 80 आपत्तियां आई हैं। आपत्तियों की सुनवाई के बाद सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है।

-अशोक गर्ग, डीटीपी, झज्जर।