Haryana News: जरूरतमंद परिवारों को एक लाख मकान देगी खट्टर सरकार, CM ने दिए निर्देश
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार रात को अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्रियों और प्रशासनिक सचिवों की बैठक लेकर उन्हें बजट घोषणाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री के नाते सीएम ने विधानसभा में एक लाख 83 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया है।
चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। हरियाणा सरकार के साल 2023-24 के बजट पर एक अप्रैल से काम आरंभ हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार रात को अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्रियों और प्रशासनिक सचिवों की बैठक लेकर उन्हें बजट घोषणाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए।
वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में साल 2023-24 के लिए एक लाख 83 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बजट घोषणाओं का लाभ जनता को त्वरित रूप से मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों के साथ बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के प्रारूप पर भी चर्चा की।
प्रदान किए जाएंगे एक लाख आवास
किफायती आवास योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को एक लाख आवास प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री ने ग्राउंड प्लस-3 फ्लोर का स्ट्रक्चर (ढांचा) बनाने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न मापदंडों के साथ नई योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई जरूरतमंद व्यक्ति छत से वंचित न रह सके।
अंतिम चरण में है डीपीआर
प्रशासनिक सचिवों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि बजट घोषणाओं की अधिकतर परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अंतिम चरण में है और 30 अप्रैल तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मनोहर लाल ने अधिकारियों को 500 पैक्स स्थापित कर सहकारी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए नई पैक्स नीति तैयार करने के निर्देश दिए।
सीएम खट्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को एक महीने के भीतर सांझी डेयरी के पांच माडल को पायलट आधार पर चालू करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक ऐसा माडल है, जो उन लोगों को भी सक्षम करेगा, जिनके पास पशुपालन गतिविधियों के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है।
उन्होंने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी) से संबंधित योजना तैयार करने और इस संबंध में निविदाएं जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि एक कार्ययोजना तैयार कर ली गई है और 30 सितंबर तक इस प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पूरा कर लिया जाएगा।