रेलवे की बड़ी तैयारी, पूरा किराया देकर आधी बर्थ पर सफर करने का झंझट होगा खत्म? RAC नियमों पर मंथन तेज
रेलवे बोर्ड दशकों पुरानी आरएसी (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) व्यवस्था को खत्म करने या उसके नियमों में बदलाव पर विचार कर रहा है।
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आरएसी में होंगे बदलाव (फाइल फोटो)
HighLights
रेलवे बोर्ड आरएसी व्यवस्था में बदलाव पर मंथन कर रहा
वंदे भारत स्लीपर में पहले से आरएसी नहीं है
संसदीय समिति ने भी आरएसी पर सवाल उठाए
दीपक बहल, अंबाला। ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिला तो आरएसी लेकर सफर करने वाले यात्रियों के लिए आने वाले दिनों में रेलवे की आरक्षण व्यवस्था बदल सकती है। दशकों से चली आ रही आरएसी (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) व्यवस्था अब रेलवे के रडार पर मानी जा रही है।
रेलवे बोर्ड इस व्यवस्था को खत्म करने या इसके नियमों में बदलाव करने पर मंथन कर रहा है। हालांकि, अभी इसे लेकर कोई अंतिम फैसला या आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। मौजूदा व्यवस्था में कंफर्म बर्थ खत्म होने के बाद आरएसी टिकट जारी किए जाते हैं।
इसमें एक साइड लोअर बर्थ दो यात्रियों को आवंटित होती है। दोनों यात्री पूरी बर्थ का किराया चुकाते हैं, लेकिन उन्हें बैठकर या आधी जगह में सफर करना पड़ता है।
यदि किसी यात्री का कंफर्म टिकट रद होता है तो आरएसी यात्री को पूरा बर्थ मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होने पर लंबी दूरी की रात की यात्रा में यात्रियों को आधी सीट पर ही गुजारा करना पड़ता है।
वंदे भारत स्लीपर में पहले से नहीं है आरएसी
रेलवे की प्रीमियम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में इस व्यवस्था को लागू नहीं किया गया है। इसमें आरएसी टिकट का प्राविधान नहीं है। रेलवे बोर्ड के 15 जनवरी 2026 के वाणिज्यिक सर्कुलर के अनुसार इस ट्रेन की सभी उपलब्ध बर्थ अग्रिम आरक्षण अवधि के पहले दिन से बुकिंग के लिए उपलब्ध रहती हैं। इसमें आरएसी की व्यवस्था नहीं रखी गई है। रेलवे इसी तरह यात्रियों को पूरी बर्थ उपलब्ध कराने की दिशा में दूसरी ट्रेनों की आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है।
रेलवे बोर्ड से होता तय: जीएम
उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजेश कुमार पांडे ने कहा कि ऐसी जानकारी उनके संज्ञान में नहीं है। पालिसी संबंधित फैसले रेलवे बोर्ड के स्तर पर ही लिए जाते हैं। इसी मामले में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन मोबाइल बंद होने कारण संपर्क नहीं हो सका।
संसदीय समिति ने भी उठाया सवाल
आरएसी व्यवस्था पर सवाल केवल यात्रियों ने ही नहीं उठाए, संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने भी इस पर आपत्ति जताई बताई गई है। चार फरवरी 2026 को संसद में रखी गई अपनी 36वीं रिपोर्ट में समिति ने कहा कि जब आरएसी यात्री को पूरी बर्थ नहीं मिलती तो उससे पूरा किराया वसूलना उचित नहीं है।
समिति ने रेलवे मंत्रालय को ऐसे यात्रियों को किराये का कुछ हिस्सा लौटाने की व्यवस्था बनाने की सिफारिश की है। इससे आरएसी व्यवस्था में बदलाव की बहस को और बल मिला है।
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