Haryana News: अधूरे प्रोजेक्टों में घोटाले पर CM सैनी सख्त, PWD विभाग के दो एक्सइन सहित तीन सस्पेंड

एक एक्सइन यमुनानगर, दूसरा रोहतक और जेई अंबाला में कार्यरत है। इन तीनों अंबाला शहर के गांव लखनौर साहिब में निर्माणाधीन वेटरनिटी डिप्लोमा कालेज के मामले में सस्पेंड किया गया है। यह प्रोजेक्ट 70 प्रतिशत ही पूरा हो चुका है, जबकि इसे 31 अगस्त 2020 तक पूरा करना था।

अफसरों की लापरवाही कारण चार साल प्रोजेक्ट लेट हो गया है। अब इस प्राेजेक्ट का टेंडर रद कर फाइल अप्रूव्ल के लिए सीएम के पास भेजी गई थी। तीस फीस कार्य करवाने के लिए दूसरी कंपनी को टेंडर देना होगा। इस प्रोजेक्ट में जब घोटाला हुआ दोनाें अधिकारी अंबाला में तैनात थे। अब एक यमुनानगर, जिन्हें एसडीओ से पदोन्नित किया जा चुका है, जबकि दूसरा अधिकारी राेहतक में कार्यकारी अभियंता के पद पर कार्यरत है।

सिर्फ इन प्रोजेक्टों में ही घोटाला नहीं हुआ, अन्य प्रोजेक्ट मेंं भी खेल हुआ। बता दें गांव लखनौर साहिब में वेटरनिटी डिप्लोमा कालेज के अकादमिक व प्रशासनिक ब्लाक का निर्माण किया जाना है। इसकी अप्रूवल राशि 11.45 करोड़, एग्रीमेंट राशि 7.61 करोड़ रुपये है। इसका निर्माण 1 मार्च 2019 को शुरू हुआ, जबकि इसे 31 अगस्त 2020 तक पूरा करना था।

ये अधिकारी पहले स्टेडियम के निर्माण में खेल पर हुए थे सस्पेंड

अंबाला में घोटालों की आंच आने पर कई अहम प्रोजेक्ट ठप पड़ गए। लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) ने फर्जी बिलों पर पहले पेमेंट कर दी और बाद में कंपनी की करीब 126 करोड़ रुपये की रिकवरी निकाल दी। इनमें से सबसे अहम प्रोजेक्ट अंबाला कैंट में तैयार किया जा रहा फीफा से अप्रूव्ड अंतरराष्ट्रीय फुटबाल स्टेडियम है, जो करीब 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है।

यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैच होने हैं, जिससे सरकार का फोकस है कि इसका निर्माण जल्द से जल्द पूरी हो। जांच से साफ हुआ कि फर्जी बिलों को पास किया गया था। स्टेडियम में जो सामान आया नहीं, उसका भी करोड़ों का बिल पास कर दिया। इस मामले में भी तीनों काे सस्पेंड किया गया था। इसके अलावा अंबाला शहर में लघु सचिवालय में भी इसी तरह का घपला सामने आया जहां बिल करोड़ों के पास कर दिये गये।

अब दूसरी कंपनी को टेंडर अलाट हाे रहे

अंबाला शहर के गांव लखनौर साहिब में निर्माणाधीन वेटरनिटी डिप्लोमा कालेज के मामले में अब दूसरी कंपनी को तीस फीस काम के लिए टेंडर अलाट किया जाएगा। इसी तरह अंबाला छावनी की डाक्टर एवं पैरामेडिकल कालोनी में भी आवास अधूरे बने थे, लेकिन बिल अधिक मंजिलों का पास हो गया। हालांकि इस टेंडर दूसरी कंपनी को अलाट कर दिया गया है।

अब नहीं बढ़ पाएंगी टेंडरों में एग्रीमेंट से अधिक कीमत

इस तरह के मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया है। विभाग के सभी अधिकारियों को लिखित आदेश जारी किए गए हैं कि टेंडर की एग्रीमेंट अमाउंट से कितने प्रतिशत तक राशि बढ़ाई जा सकती है। इस राशि को बढ़ाने को लेकर भी विभाग के अधिकारियों को विस्तार से जानकारी देनी होगी और इसकी फाइल वरिष्ठ अधिकारियों तक जाएगी। यह फैसला सिर्फ पीडब्ल्यूडी विभाग ही नहीं बल्कि अन्य विभागों पर भी लागू किया चुका है।