यूपी सरकार के नियमों में बंधे हरियाणा के पोल्ट्री कारोबारियों पर संकट, सीएम खट्टर के सामने उठा मुद्दा
यूपी सरकार द्वारा पोल्ट्री उत्पाद खासकर अंडों की सप्लाई के लिए नए नियम लागू किए जाने से हरियाणा का पोल्ट्री उद्योग प्रभावित हो रहा है। यूपी सरकार की श ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पोल्ट्री उत्पाद खासकर अंडों की सप्लाई के लिए नए नियम लागू किए जाने से हरियाणा का पोल्ट्री उद्योग प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की शर्तों पर आपत्ति जातते हुए हरियाणा के पोल्ट्री कारोबारियों ने विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक अपनी बात पहुंचाई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना रेफ्रिजरेटर वाली गाड़ी के अंडों की सप्लाई लेने से मना कर दिया है। आधा दर्जन नियम ऐसे बनाए गए हैं, जिनका अनुपालन अनिवार्य किया गया है।
भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने विधायक दल की बैठक में यह मुद्दा उठाया है। इससे पहले कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ व करनाल में पोल्ट्री फार्म के कारोबार से जुड़े लोग मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं, जिसके बाद मनोहर लाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बारे में बातचीत करने का भरोसा दिलाया है।
हरियाणा में हर रोज करीब तीन करोड़ अंडों का उत्पादन होता है। इनमें से औसतन डेढ से दो करोड़ अंडों की सप्लाई उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में होती है। हरियाणा में पंचकूला, बरवाला, जींद, करनाल व कुरुक्षेत्र की तरफ पोल्ट्री का सबसे अधिक कारोबार होता है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने नई अधिसूचना जारी कर बाहर से आने वाले अंडों को लेकर 10 शर्तें व नियम बनाए हैं। नए नियमों तहत अब रेफ्रिजेरेटेड गाडिय़ों में ही अंडा उत्तर प्रदेश पहुंचाना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का तर्क है कि बंद गाडिय़ों में लंबे परिवहन के दौरान अंडों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इससे लोगों की सेहत खराब हो सकती है।
उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से अब उत्तर प्रदेश में हरियाणा के अंडों की सप्लाई बाधित हो गई है, जिस कारण अंडे या तो कम रेट पर बेचने पड़ रहे हैं अथवा उन्हें कोल्ड स्टोर में रखना पड़ रहा है। इसमें खर्च काफी अधिक आ रहा है और उद्योग से जुड़े कारोबारियों की लागत भी पूरी नहीं हो रही है।
पोल्ट्री फार्म संचालकों का कहना है कि कोविड के समय पोल्ट्री फार्मर्स ने अपने फार्म बंद कर दिए। कई लोगों ने पोल्ट्री फार्म बैंकों से लोन लेकर बनाए थे। उन्हें किश्त निकालना मुश्किल हो गया है। घरौंडा के भाजपा विधायक हरविंद्र कल्याण और थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर आपत्ति जताते हुए भाजपा विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष यह मुद्दा उठाया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से इस बारे में बात करें। अगर जरूरत पड़ी तो वह खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करेंगे।
अंडा कारोबारियों के लिए क्या हैं उत्तर प्रदेश की शर्तें
- बाहर से अंडों की डिलीवरी रेफ्रिजेरेटेड व्हीकल में 10-15.5 डिग्री तापमान पर करनी होगी।
- इसमें जीपीएस व डाटा लागर होना चाहिए। हरियाणा के अधिकतर पोल्ट्री संचालकों के पास ऐसी गाडिय़ां नहीं हैं।
- अधिकतर अंडे प्राइवेट परिवहन ट्रक आदि किराये पर लेकर डिलीवरी किए जाते हैं।
- बाहर से जो अंडा उत्तर प्रदेश में आएगा, उस पर और उसकी ट्रे पर बाकायदा स्टीकर लगाना होगा जिसमें उत्पादन की तारीख, स्थान, एक्सपायरी डेट लिखी होनी चाहिए।
- अंडा ट्रेडर, डिस्ट्रीब्यूटर के पास पक्के बिल होने चाहिएं।
- बीआइएस के मानको, ग्रेडिंग, कैंडलिंग आदि का पालन करना होगा।
- कोल्डरूम से निकाले अंडे को विक्रेता को लिखना होगा कि यह कोल्डरूम में रखा जा चुका है।

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