हरियाणा के लिए चुनाव से पहले नायब सरकार का अनमोल तोहफा, शहरी और ग्रामीण विकास के लिए खर्च होंगे 2400 करोड़

जागरण संवाददाता, अंबाला। हरियाणा के पंचकूला में राज्यस्तरीय पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रदेश के सरपंचों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सम्मेलन में करोड़ों रुपये की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण विकास के लिए सरकार 2400 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

दलित और पिछड़े वर्ग चौपालों की मरम्मत और रख-रखाव पर 118 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य वित्त आयोग की तरफ से भी ग्रामीण विकास पर 429 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे।

ग्राम के विकास की धुरी होते हैं सरपंच

सीएम सैनी ने कहा कि सरपंच ग्राम के विकास की धुरी होते हैं और गांव के विकास के लिए जन समस्याओं का समाधान जरूरी है। इन पैसों से गांव में गलियां पक्की, फिरनी, चौपालों की मरम्मत की जाएगी। ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिले।

आज के सम्मेलन में सरपंचों ने अपने मानदेय बढ़ाने की बात की थी। सरकार ने इसमें बढ़ाकर डेढ़ गुना कर दिया है। लेकिन सरपंच ज्यादा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उन्हें बुलाकर दोबारा बात की जाएगी। बीजेपी सरकार बिना भेदभाव के काम करेगी।

भूपेंद्र हुड्डा पर सीएम सैनी का पलटवार

कांग्रेस के 'बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब' मुहिम पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हड्डा, जो चार सीट लिए हुए हैं, उनको यह भी बताना चाहिए कि उनके दो कार्यकाल में जो मेनिफेस्टो बनाए गए थे, उनमें से कितनी घोषणाएं और वादे पूरे किए गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस पर कभी कुछ नहीं बोलते।

कमजोर हो चुकी है कांग्रेस

नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि बीजेपी ने बिना पर्ची और खर्ची के कितनी नौकरियां दी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों को झूठ बोलकर गुमराह करने का काम करते हैं। कांग्रेस में बापू बेटा ही बचे हैं। कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। आने वाले समय में और कमजोर होगी।

पेंशन बनने की नहीं थी कोई गारंटी

सीएम सैनी ने कहा कि आज हरियाणा में 132000 बुजुर्गों की पेंशन घर बैठे ही ऑटोमेटिक तरीके से बनी है।जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल में बुजुर्गों को 6 महीने तक कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे, फिर अधिकारियों की सेवा पानी भी करनी पड़ती थी। उसके बाद भी पेंशन बनने की कोई गारंटी नहीं थी।

सरकार बनते ही कर दिया 1000 रुपया

भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह भी बताना चाहिए कि उनके राज में प्रदेश के अंदर कितने बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल में बुजुर्गों को अधिकतम 500 रुपये पेंशन मिली है। साल 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले बढ़कर 1000 रुपये महीना कर दिया। लेकिन यह पेंशन बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद बुजुर्गों को दी थी।

बुजुर्गों को 3000 रुपये महीना पेंशन

आज हरियाणा में बुजुर्गों को 3000 रुपये महीना पेंशन दी जा रही है। सरकार ने पेंशन को महंगाई से जोड़ दिया है। अब पेंशन महंगाई के हिसाब से बढ़ती है। हमारी सरकार का फोकस जनहित पर है। हमने पुलिस अधिकारियों को तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जो अपराध करेगा वह बचेगा नहीं।

शंभू बॉर्डर खाली करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी मिली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश सर माथे लगाते हैं। लेकिन कानून और व्यवस्था देखना और बनाए रखना राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र होता है।

पीएम ने पहली कलम किसान हित में चलाई

सरकार ने पहले भी किसानों से बातचीत की है और अब भी बात कर रहे हैं। बीजेपी सरकार में किसानों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कदम उठाए हैं। तीसरी बार देश का प्रधनमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली कलम किसान हित में चलाई है। लेकिन कांग्रेस इसके ऊपर राजनीति कर रही है।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के खिलाफ चार्ज शीट तैयार की है। लेकिन उन्हें यह भी बताना चाहिए कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए।

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