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    रेलवे कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर! आ गई नई तबादला पॉलिसी, मंडल बदलने के लिए कर सकेंगे आवेदन

    Updated: Sat, 27 Sep 2025 11:53 AM (IST)

    उत्तर रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के कर्मचारियों के लिए तबादला पॉलिसी में राहत देने के आदेश जारी किए हैं। कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के कर्मचारी 31 अक्टूबर 2025 तक अपना मंडल बदलवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंबाला दिल्ली फिरोजपुर लखनऊ मुरादाबाद और जम्मू मंडल के कमांडेंट को आदेश जारी किए गए हैं।

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    रेलवे सुरक्षा बल के कर्माचरी (फाइल फोटो)

    दीपक बहल, अंबाला। उत्तर रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के लिए तबादला पॉलिसी में कर्मचारियों को राहत देने के आदेश जारी कर दिए हैं। कॉन्स्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के कर्मचारी 31 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे जो अपना मंडल बदलवाना चाहते हैं।

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    दूर-दराज से कर्मचारी स्टेशनों पर तैनात हैं। अब उन्हें अपने गृह क्षेत्र के निकट वाले मंडल में जाने का मौका मिला है। अंबाला, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ, मुरादाबाद और जम्मू मंडल के कमांडेंट को इस संबंध में आदेश जारी किए जा चुके हैं। 31 अक्टूबर के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यहां तक कि मुख्यालय भी ई-मेल या फिर अन्य किसी साधनों से सीधे भेजे गए आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानि कि रेलवे के प्रापर चैनल के माध्यम से ही इन आवेदनों को मंडल से मुख्यालय भेजा जाएगा।

    इन आदेशों के साथ एक फॉर्मेट भी दिया गया है जिसमें कर्मचारियों को तमाम जानकारियां देनी होंगी। मंडल से कमांडेंट को भी अपनी टिप्पणी करनी होगी। कॉन्स्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक जिस मंडल में जाना चाहते हैं वहां के रिक्त पदों को भी चेक किया जाएगा। इससे पहले रेलवे में आरपीएफ और आरपीएसएफ की नई तबादला पॉलिसी तैयार की गई थी जिसमें 16 जोन को पांच जोन में कर दिया गया था।

    आरपीएफ में कॉन्स्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर का तबादला करने की शक्तियां मंडल के पास होती थीं, जिससे इनका तबादला मंडल में ही किसी स्टेशन या लाइन में किया जाता था। इसी तरह इंस्पेक्टर का तबादला जोन के आइजी करते थे, जिसके चलते इंस्पेक्टर पांचों मंडल में कहीं न कहीं पोस्टिंग पा जाते थे। यदि बोर्ड से पोस्टिंग होती तो उनका जोन बदल जाता।

    अब कमांडेंट और आइजी की शक्तियों में कैंची चली है। कार्यकाल पूरा करने की पालिसी में अब अधिकारियों की शक्तियों में कटौती की गई है।

    पहले तबादला देश के 16 जोन में कहीं भी किया जा सकता था। अब इनके लिए पांच जोन बनाए जा चुके हैं जहां पर इनका तबादला किया जा सकेगा। तबादला पालिसी के अनुसार सीनियर अधिकारियों का कार्यकाल तीन साल का होगा और उनको एक साल का एक्सटेंशन दिया जा सकेगा।

    आरपीएफ में पोस्ट पर विराजमान इंस्पेक्टरों का कार्यकाल तीन साल का होता है, जबकि कॉन्स्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर का कार्यकाल पांच साल तक होता है। यदि कोई सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर कार्यरत है तो उसका कार्यकाल भी तीन साल का माना जाता है। समय-समय पर मंडल और जोन रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट भेजेगा, जिसके बाद पोर्टल में फीड होते ही ट्रांसफर हो जाएगा।