हरियाणा: बिजली मंत्री के ‘करंट’ का डर... 4 अफसरों ने करा लिया तबादला; क्या है ट्रांसफर पॉलिसी?

आनलाइन ट्रांसफर पालिसी (ओटीपी) लागू होने के बाद अधिकारियों से विकल्प मांगे गए थे। अंबाला कैंट के एसडीओ ने दूसरे जिलों का विकल्प भर दिया, लेकिन दूसरे जिलों में कार्यरत किसी भी अधिकारी ने अंबाला कैंट को नहीं चुना। अब अंबाला कैंट में चारों पद खाली हो चुके हैं। पहले से ही एक्सईएन का अतिरिक्त कार्यभार यमुनानगर के एक्सईएन को दिया गया है, तीनों एसडीओ के मामले में भी यही करना होगा।

तबादला सूची में 100 अधिकारियों के नाम

आनलाइन तबादला नीति के तहत निगम में पहली तबादला सूची में 100 अधिकारियों के नाम हैं। इन सभी ने अंबाला कैंट से दूरी बना ली। विज अपने आवास पर जनता की शिकायतें सुनते हैं, जिसमें बिजली से जुड़े मामलों की संख्या अच्छी-खासी रहती है मंत्री सीधा अफसरों से जवाब तलब करते हैं। माना जा रहा है कि इसी से बचने को अफसरों ने कैंट को नहीं चुना।

जानिये, बिजली निगमों की स्थिति

प्रदेश को दो बिजली निगमों में बांटा गया है। इनमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) हैं। चालीस हजार 294 पद स्वीकृत हैं, जबकि 18 हजार 769 पद खाली हैं। इसका असर कार्य पर भी पड़ रहा है, जबकि कर्मचारियों पर अतिरिक्त लोड हैं।

इससे निपटने के लिए सरकार ने हारट्रोन और हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से करीब 10 हजार 948 अस्थायी कर्मचारी भी हैं।

यूएचबीवीएन में करीब 17 हजार 956 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 10 हजार 564 पद भरे हुए हैं। इसी तरह डीएचबीवीएन में 22 हजार 338 स्वीकृत पद, जबकि 11 हजार के करीब ही कर्मचारी तैनात हैं।

पहली बार एसई स्तर के अधिकारी ओटीपी के दायरे में

बिजली निगमों में पहली बार तबादला पालिसी के तहत ट्रांसफर हुए और इस में निचले स्तर से लेकर एसई स्तर तक के अधिकारियों को विकल्प चुनने को कहा था। एसडीओ, एक्सईएन और एसई स्तर के 100 अधिकारियों ने अपने तबादले के लिए विकल्प भरे थे, जिसके तहत आनलाइन तबादले किए गए।

यह है तबादला पालिसी

हरियाणा में तबादला पालिसी सरकारी कर्मचारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण (ट्रांसफर) से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं का एक समूह है। आनलाइन तबादला नीति में तबादला आवेदन, प्रक्रिया और आदेश अधिकतर आनलाइन ही होते हैं।

इसका उद्देश्य तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, मानवीय हस्तक्षेप को कम करना और कर्मचारियों को उनकी वरीयता अनुसार पोस्टिंग देने का प्रयास करना है। आनलाइन नीति को लागू करने के लिए विभागों को ग्रुप ए, बी श्रेणी के नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

तबादला पालिसी में कमी 100 अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी हुए हैं। स्थानांतरण करते समय यह किसी की पकड़ में नहीं आ पाया कि जिन डिवीजन से अधिकारियों का तबादला हो रहा है, वहां दूसरों की तैनाती हो पा रही है या नहीं। पहली बार हुआ है कि अंबाला कैंट विस क्षेत्र में चारों अधिकारी तबादला करा गए।

अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाएगा:एसई

बिजली विभाग के एसई वीके गोयल ने बताया कि आनलाइन तबादला पालिसी के तहत स्थानांतरण हुए हैं। अधिकारियों ने कैंट का विकल्प नहीं भरा। ऐसे में अब अतिरिक्त रूप से अधिकारियों को कार्यभार सौंपा जाएगा।