दस्तावेज पंजीकरण दरों को लेकर बिल्डर लॉबी का विरोध भाजपा ने लिया सरकार का पक्ष, 10 साल से नहीं बढ़ाई दरें
गुजरात सरकार ने 5 फरवरी से जमीन दस्तावेजों के पंजीकरण की दरें बढाने का ऐलान किया है। बिल्डर लॉबीका कहना है कि इससे जमीन व फ्लैट की दरों में सीधे डे ...और पढ़ें
अहमदाबाद, राज्य ब्यूरो। गुजरात में प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सत्ता को बरकरार रखने वाली भाजपा सरकार ने जमीन दस्तावेजों के पंजीकरण में डेढ़ गुना बढ़ोतरी कर दी जिससे बिल्डर लॉबी खफा है। क्रेडाई व गाहेड के पदाधिकारियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री से मिलकर पंजीकरण की बढ़ी दरों को वापस लेने की मांग की।
कांग्रेस व आप ने कहा लोगों का घर लेना अब सपना ही रह जाएगा
गुजरात सरकार ने 5 फरवरी से जमीन दस्तावेजों के पंजीकरण की दरें बढ़ाने का ऐलान किया है। बिल्डर लॉबीका कहना है कि इससे जमीन व फ्लैट की दरों में सीधे डेढ़ गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने भी इस बढ़ोतरी का विरोध करते हुए कहा है कि इससे गरीब व मध्यम वर्ग परिवारों का घर लेने का सपना साकार नहीं हो पाएगा।
रियल एस्टेट कारोबार के समक्ष आ रही चुनौतियां
द कन्फडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डवलपर्स एसोसिएशन क्रेडाई एवं अहमदाबाद गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ हाउसिंग एंड एस्टेट डवलपर्स गाहेड के पदाधिकारियों ने रविवार को वर्चुअल बैठक कर पंजीकरण की बढी दरों को लेकर चर्चा की। सोमवार को पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मिलकर रियल एस्टेट कारोबार के समक्ष आ रही चुनौतियों के बारे में बताया तथा पंजीकरण दरों के चलते रियल एस्टेट कारोबार के बुरी तरह प्रभावित होने की आंशका जताई।
मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन
मुख्यमंत्री ने इस संबंध में हल निकाले जाने का आश्वासन दिया है। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल ने बताया कि गुजरात में पिछले एक दशक से भी अधिक समय से जमीन एवं मकान पंजीकरण के दरें नहीं बढाई गई। पडौसी राज्यों में हर दो तीन साल में इनकी दरें बढ़ी हैं।
भाजपा ने जहां दस्तावेज पंजीकरण दरों की बढोतरी पर सरकार के साथ खडे नजर आ रही है वहीं बिल्डर संघ ने सरकार से इस पर पुनर्विचार की सलाह दी साथ ही कहा कि इसे धीरे धीरे बढाना चाहिए। कांग्रेस ने इसे गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों पर महंगाई में बोझ बढाने वाला बताया वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा अब मध्यम वर्ग का घर का सपना सपना ही रह जाएगा।
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