Gujarat: अगले 2 साल में सभी क‍िसानों को द‍िन में म‍िलेगी ब‍िजली, MP-MLA के साथ बैठक के बाद बोले ऊर्जा मंत्री

अहमदाबाद, राज्‍य ब्‍यूरो। वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स मंत्री कनुभाई देसाई की अध्यक्षता में बुधवार को सांसदों और विधायकों की स्थायी सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस बैठक में सांसद और विधायकों ने किसानों को दिन में बिजली देने की मांग की उठाई। इसपर ऊर्जा विभाग ने आश्वासन दिया कि अगले दो साल में सभी किसानों को दिन में बिजली मिलेगी।

सांसद और विधायक ने सुधार को लेकर द‍िए सुझाव

बैठक में बताया गया क‍ि राज्‍य में स्‍थानीय स्‍तर पर बिजली के तारों, खंभों, ट्रांसफार्मरों जैसी किसी भी सामग्री की कमी नहीं है, ज‍िसकी वजह से आवासीय, कृषि या औद्योगिक सभी आवेदनों का निस्तारण सुचारू रूप से किया जा रहा है। बैठक में संबंधित विभाग के कामकाज और दोनों पक्षों के मुद्दों पर सकारात्मक और विस्तृत चर्चा हुई और सांसद और विधायक ने सुधार को लेकर सुझाव दिए और यह महसूस किया कि वर्तमान बिजली की स्थिति पहले से अधिक संतोषजनक है।

ऊर्जा मंत्री ने कहा- बिजली लाइनों के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा रहा है

इस संबंध में ऊर्जा मंत्री कानु देसाई ने कहा कि अगले दो वर्षों तक किसानों को दिन में बिजली मिले, यह सुनिश्चित करने का काम चल रहा है। उन्‍होंने कहा क‍ि बिजली लाइनों के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा रहा है। उन्‍होंने कहा क‍ि महामारी के दौरान कोयले और गैस की वैश्विक कमी हुई, जिससे बिजली संयंत्रों की उत्पादन क्षमता कम हो गई। ऐसे कठिन समय में भी राज्य के ऊर्जा विभाग ने बिना एक भी दिन बिजली काटे 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई है।

ये मुद्दे रखे गए सामने 

बता दें क‍ि परामर्श समिति के सदस्य सांसदों द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां दी गईं, जिसमें किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना, गैस पाइप लाइन और विद्युत वितरण लाइन बिछाने से पहले स्थानीय क‍िसानों से समन्वय स्थापित करना, ग्रामीण स्तर पर बि‍जली के ब‍िलों के ल‍िए 20 हजार तक नगद स्वीकार करना, शहरी विकास के अन्तर्गत भूमिगत विद्युत लाइन बिछाना, सोलर रूफटॉप्स के तहत पैदा होने वाली बिजली के प्रति यूनिट मुआवजे को बढ़ाना शाम‍िल है।

आवासीय कनेक्शन के हस्तांतरण के मामले में कनेक्शन जमा राशि का भुगतान न करने, बिजली चोरी के मामले में पुलिस की मदद से अभियान चलाने, बिजली हेल्पलाइन का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने, मानसून से पहले बिजली लाइन-खंभों के आसपास खतरनाक पेड़ों की छंटाई आदि जैसे मुद्दे पर चर्चा की गई। इसके अलावा आदिवासी उपयोजना या वनबंधु योजना के तहत बिजली वितरण को मजबूत करने के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने के संबंध में भी ऊर्जा मंत्री के समक्ष प्रस्तुति दी गई।