Gujarat IT Policy: गुजरात सरकार ने लागू की नई आइटी पालिसी, एक लाख लोगों को मिलेगी नौकरी
Gujarat IT Policy सीएम भूपेंद्र पटेल ने गुजरात की नई आइटी पालिसी घोषित की है। 2022 से 2027 तक यह पालिसी अमल में रहेगी। सरकार में गुजरात के आइटी एक्सपोर्ट को 3000 करोड़ से 25000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इससे एक लाख नई नौकरियों का सृजन होगा।
अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रदेश की नई आइटी पालिसी की घोषणा की है। 2022 से 2027 तक यह पालिसी अमल में रहेगी। सरकार में गुजरात के आइटी एक्सपोर्ट को 3000 करोड़ से 25,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इससे एक लाख नई नौकरियों का सृजन होगा। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सेवर टेक्नोलाजी सिटी गिफ्ट पर आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में वर्ल्ड क्लास आइटी टाउनशिप विकसित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपर्स को 100 करोड़ रुपये की सहायता का भी एलान किया है। सरकार ने गुजरात में इनफार्मेशन टेक्नोलाजी, आइटी एक्सपोर्ट, आइटी सर्विसेज तथा आइटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर खास जोर दिया है। राज्य में आइटी इंडस्ट्री का एक माहौल तैयार करने तथा स्किल डेवलपमेंट के लिए युवा युवा उद्यमियों व निवेशकों से आगे आने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य में इनफार्मेशन टेक्नोलाजी इको सिस्टम के विकास के लिए सरकार व तकनीकी कंपनियों के एक साथ आने की भी बात कही है।
राज्य में इनोवेशन सेंटर तथा इमर्जिंग टेक्नोलाजी पर खास जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि आइटी एक्सपोर्ट में गुजरात की हिस्सेदारी 3000 करोड़ की है, जिसे 25000 करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। आइटी सेक्टर एक्सपोर्ट में गुजरात में काफी संभावनाएं हैं। राज्य को ऐसे टाप पांच राज्यों में शामिल करने को सरकार ने अपनी प्राथमिकता रखी है। राज्य में इनोवेशन सेंटर तथा इमर्जिंग टेक्नोलाजी पर खास जोर दिया जाएगा। गुजरात में पंजीकृत तथा गुजरात में जिन कंपनियों का मुख्यालय होगा, उन्हें आर्थिक रूप से तथा करो में भारी राहत दी जाएगी। सरकार ने 10 कर्मचारियों से संचालित होने वाली तथा उससे बड़ी कंपनियों के रोजगार सर्जन करने व युवाओं को नौकरी देने पर वेतन का 50 फीसद तथा निवेश का 25 फीसद तक आर्थिक मदद करने का एलान किया है। मेगा प्रोजेक्ट के लिए यह सीमा 200 करोड़ रुपये की होगी। इसके अलावा पांच करोड़ रुपये तक के तरुण लोन पर सात फीसद की दर से ब्याज भुगतान में भी सरकार मदद करेगी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी पूरी तरह छूट रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आठ सपनों में से एक बेरोजगार मुक्त रोजगार युक्त भारत के संकल्प को पूरा करने में आइटी पालिसी एक बड़ी भूमिका निभाएगी।
आइटी सेक्टर में बढ़ेगा निर्यात
शिक्षा मंत्री जीतूभाई बागानी ने कहा कि गुजरात में आइटी व आइटी सेक्टर में सालाना 3000 करोड़ रुपये का निर्यात को बढ़ाकर 25000 करोड़ रुपये तक ले जाना है। इस क्षेत्र में भविष्य में 100000 नई नौकरियों का सृजन होगा। इसके अलावा आइटी इन्फ्राट्रक्चर डाटा सेंटर इमर्जिंग टेक्नोलाजी तथा इनोवेशन सेंटर की उपलब्धता में भी गुजरात अव्वल होगा।
आइटी इंडस्ट्री को मिलेगी गति
सिनरसोफ्ट टेक्नोलाजी कंपनी के सह संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल शाह का मानना है कि सरकार की नई आइटी पालिसी गुजरात की आइटी इंडस्ट्री को गति देने वाली होगी। सरकार ने हार्डवेयर व साफ्टवेयर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 25 फीसद तक बोनस देने का एलान किया है। इसके अलावा कंपनियों को संचालन के लिए व पेशेवर को नौकरी पर रखने के लिए भी सरकार सीधे आर्थिक मदद करेगी। इससे राज्य में युवा उद्यमी नए स्टार्टअप शुरू करने का साहस कर सकेंगे। गुजरात सरकार की नई आइटी पालिसी स्टार्टअप सपोर्टेड आइटी एक्सपोर्ट बढ़ाने वाली तथा जाब ओरिएंटेड साबित होगी। इससे लघु व मध्यम दर्जे की आइटी कंपनियों को काफी सहूलियत तथा आर्थिक मदद मिलेगी। आइटी सेक्टर के विकसित होने के प्रथम फेज में बेंगलुरू, मुंबई व नोएडा में तेजी से यह उद्यम फला-फूला, लेकिन अब गुजरात में सरकार कि इस नीति के अमल में लाने से आइटी सेक्टर में अहमदाबाद व गांधीनगर में अन्य शहरों की बड़ी भूमिका होगी।
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