गुजरात सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी: 20 हजार से डेढ़ लाख तक की मिलेगी सब्सिडी

अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। गुजरात सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति- 2021 के तहत सरकार प्रति वाहन 20 हजार से डेढ़ लाख तक की सब्सिडी देगी। 4 साल में 2 लाख ई व्हीकल सड़क पर उतारकर 6 लाख टन कार्बन उत्सर्जन घटाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजना फ्रेम-2 के अंतर्गत गुजरात सरकार ने भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी की है।

4 साल में 2 लाख वाहनों को सब्सिडी

मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने, ईंधन की खपत को घटाने, वायु व ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार अगले 4 साल में 2 लाख दुपहिया, तिपहिया ई-वाहन व ई-कारों को सब्सिडी देगी। सरकार ने प्रति दुपहिया 20 हजार, तिपहिया पर 50 हजार तथा इलेक्ट्रिक कार पर डेढ़ लाख रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की इससे सरकार की तिजोरी पर 870 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

पंजीकरण शुल्क से मुक्ति

गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहनों को परिवहन कार्यालय के पंजीकरण शुल्क से मुक्ति दी गई है। राज्य में ई व्हीकल बैटरी चार्जिंग के 250 और नए स्टेशन बनाए जाएंगे। हाल गुजरात में 278 चार्जिंग स्टेशन मौजूद हैं। प्रदेश के आवासीय तथा व्यवसायिक परिसर तथा पेट्रोल पंप पर भी चार्जिंग स्टेशन की मंजूरी दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य गुजरात को इलेक्ट्रिक वाहनों के उपकरण का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है।

घट जाएगी ईंधन की खपत

सरकार का अनुमान है कि 4 साल में गुजरात की सड़कों पर एक लाख 10 हजार दुपहिया वाहन, 70 हजार तिपहिया तथा 20 हजार इलेक्ट्रिक कारें सड़कों पर होंगी। सरकार का दावा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों से ईंधन की खपत 30 से 50% तक घट जाएगी तथा ई व्हीकल ड्राइविंग बिक्री, लोन, सर्विस, चार्जिंग क्षेत्र में रोजगार भी उपलब्ध होंगे।