Gujarat: स्थानीय निकाय चुनाव में 27 प्रतिशत रिजर्वेशन का भाजपा ने किया स्वागत, कांग्रेस की रही यह रिएक्शन

गांधीनगर, एजेंसी। स्थानीय स्वशासी निकायों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के गुजरात सरकार के फैसले पर मंगलवार को प्रतिक्रियाएं सामने आईं। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और अन्य भाजपा नेताओं ने इस कदम का स्वागत किया। वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस ने इस कदम को ओबीसी समुदाय के सदस्यों के साथ 'धोखा' कना पटाया

पटेल और राज्य भाजपा प्रमुख सीआर पाटिल ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को एक साथ रखना है।

समुदाय को गुमराह करना और धोखा देना है- अमित चावड़ा

हालांकि, कांग्रेस विधायक दल के नेता अमित चावड़ा ने न्यायमूर्ति झावेरी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लिए गए फैसले को ओबीसी समुदाय के सदस्यों को 'गुमराह करने और धोखा देने' का भाजपा का प्रयास बताया और सत्तारूढ़ दल के नेताओं को इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस की चुनौती दी। 

गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रमुख इसुदान गढ़वी ने कहा कि ओबीसी समुदाय द्वारा आरक्षण के मुद्दे पर एकजुट मोर्चा खोलने के बाद ही यह निर्णय लिया गया क्योंकि भाजपा को आगामी लोकसभा चुनावों में अपना समर्थन खोने का डर था।

एक साथ आगे बढ़ना का एक प्रयास- पटेल

पटेल ने कहा 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने हमेशा विभिन्न जातियों, समुदायों और धर्मों के लोगों को एक साथ रखकर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। स्थानीय निकायों में ओबीसी समुदाय को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय इसी दिशा में एक प्रयास है।

मुख्यमंत्री पाटिल के साथ राज्य भाजपा मुख्यालय में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जहां पटाखे फोड़कर फैसले का स्वागत किया गया।

पटेल ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी व्यवस्था की गई है कि गैर-ओबीसी समुदाय आरक्षण उपाय से प्रभावित न हों। पाटिल ने फैसले के लिए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि गुजरात में 52 प्रतिशत आबादी ओबीसी समुदाय की है।