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    Gujarat Assembly Session: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चावड़ा और नेता विपक्ष परेश धनानी ने सरकार से की मानसून सत्र अवधि बढ़ाने की मांग

    By Babita KashyapEdited By:
    Updated: Wed, 22 Sep 2021 10:09 AM (IST)

    Gujarat Assembly Monsoon Session गुजरात विधानसभा का दो दिवसीय मानसून सत्र इसी माह के अंत में बुलाया गया है। कांग्रेस (Congress) के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा (Amit Chavda) एवं नेता विपक्ष परेश धनानी (Paresh Dhanani) ने सरकार से मानसून सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की।

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    कांग्रेस ने विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है।

    अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। कांग्रेस ने विधानसभा के मानसून सत्र (Gujarat Assembly Monsoon Session) की अवधि बढ़ाने की मांग की है। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा (Amit Chavda) एवं नेता विपक्ष परेश धनानी (Paresh Dhanani) ने सरकार से मानसून सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की। गुजरात विधानसभा का दो दिन का मानसून सत्र इसी माह के अंतिम सप्ताह में बुलाया गया है।

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    सरकार की ओर से इस सत्र में पहले दिन विधानसभा के पूर्व दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि व शोक प्रस्ताव पेश होगा जबकि अगले दिन सरकार की ओर से विधेयक लाए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी (Vijay Rupani) ने राज्य में सरकारी व निजी जमीनों पर कब्जा करने वाले भू माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए कैबिनेट के जरिए लैंड ग्रैबिंग कानून बनाया था। इसके तहत अभी तक गुजरात में हजारों मामले दर्ज हुए तथा सैकड़ों आरोपियों की धरपकड़ की गई।

    लैंड ग्रैबिंग एक्ट में संशोधन के लिए विधेयक

    सरकार के दावे के मुताबिक बीते कुछ माह में भू माफियाओं से करीब 3000 करोड़ रुपये मूल्य की जमीनों को मुक्त कराया गया। सरकार को अब यह शिकायत मिल रही है कि प्रशासनिक वह कानूनी रूप से इस कानून का अमल काफी मुश्किल भरा हो रहा है। सरकार अब इस विधेयक पर विधानसभा में चर्चा कराना चाहती है ताकि इसमें संशोधन किया जा सके। सरकार का मानना है कि अदालत में चल रहे मामलों पर विधानसभा में चर्चा नहीं होगी लेकिन लैंड ग्रैबिंग एक्ट में संशोधन के लिए विधानसभा में एक विधेयक लाया जाएगा।

    कोरोना पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख मुआवजा

    कांग्रेस का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान गुजरात में बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई है। सरकार को इनके पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपये का मुआवजा तथा मरने वाला अगर सरकारी कर्मचारी है तो उसके परिवार को अनुकंपा नौकरी देनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि 2 दिन संत्र की अवधि बहुत कम है जनता की समस्याओं एवं सरकार के विधायकों के लिए सत्र की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए।

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