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    गुजरात सरकार पर 3.20 लाख करोड़ का कर्ज, बीते साल भरा 23 हजार करोड़ रुपये ब्‍याज

    By Jagran NewsEdited By: Ashisha Singh Rajput
    Updated: Mon, 27 Feb 2023 11:13 PM (IST)

    राज्‍य पर 3 लाख 20812 करोड़ रुपये का कर्जा है वर्ष 2021-22 में सरकार ने कर्ज के बदले 23063 करोड़ रुपये का ब्‍याज विविध ऋणदाताओं को अदा किया था। गुजरात सरकार की केंद्र सरकार से बतौर कर 9136 करोड रु की लेनदारी है।

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    गुजरात सरकार की केंद्र सरकार से बतौर कर 9136 करोड रु की लेनदारी है।

    अहमदाबाद, राज्य ब्यूरो। गुजरात पर 3 लाख 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है, सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में चर्चा के दौरान यह बताया। सरकार ने बीते साल 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ब्‍याज चुकाया, राज्‍य में प्रति व्‍यक्ति कर्ज का भार 511166 रुपये है।

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    जीडीपी का 27 फीसदी ले सकते हैं ऋण: राज्य वित्‍तमंत्री

    वित्‍तमंत्री कनुभाई देसाई ने सोमवार को बताया कि नियमानुसार, राज्य अपनी जीडीपी का 27 फीसदी ऋण ले सकते हैं जबकि गुजरात ने 15 प्रतिशत ही लोन लिया है। राज्‍य पर 3 लाख 20812 करोड़ रुपये का कर्जा है, वर्ष 2021-22 में सरकार ने कर्ज के बदले 23063 करोड़ रुपये का ब्‍याज विविध ऋणदाताओं को अदा किया था। गुजरात सरकार की केंद्र सरकार से बतौर कर 9136 करोड रु की लेनदारी है।

    राज्‍य सरकार ने पिछले वित्‍तीय वर्ष में पेट्रोल से 12048 करोड़ रुपये का टेक्‍स वसूला जबकि डीजल पर 26682 करोड, सीएनजी पर 389 करोड जबकि पीएनजी पर 126 करोड रु का टेक्‍स वसूला। राज्‍य में पेट्रेाल पर 13.7 जबकि डीजल पर 14.9 प्रतिशत राज्‍य कर लगता है।

    अक्‍टूबर 2022 तक के अवैध निर्माण होंगे नियमित

    गुजरात के कानून मंत्री ऋषीकेश पटेल ने सोमवार को सदन में गुजरात अनाधिक्रत विकास सुधार विधेयक पेश कर राज्‍य में बीते सालों में हुए अवैध निर्माणों को वैध करने का मार्ग प्रशस्‍त कर दिया। उन्‍होंने बताया कि इस कानून के जरिए अक्‍टूबर 2022 तक के अवैध निर्माण को आवश्‍यक शुल्‍क भरकर नियमित कराया जा सकेगा।