Fact Check: कर्नाटक में ऑटो या टैक्सी की खरीद पर केवल मुस्लिमों को सब्सिडी मिलने का दावा गलत

नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। विश्वास न्यूज के Whatsapp टिपलाइन नंबर पर कई यूजर्स ने एक मैसेज को भेजकर उसकी सच्चाई बताने का अनुरोध किया है, जिसमें दावा किया गया है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने अल्पसंख्यकों (मुस्लिमों) के लिए नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उन्हें ऑटो, टैक्सी और मालवाहक वाहन खरीदने के लिए तीन लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। दावा किया जा रहा है कि इस योजना का लाभ उठाने की योग्यता आवेदक का अल्पसंख्यक (मुस्लिम) समुदाय से संबंधित होना है।

विश्वास न्यूज ने अपनी जांच में इस दावे को गलत पाया, जिसे सांप्रदायिक रंग देकर शेयर किया जा रहा है। कर्नाटक में केवल मुस्लिम समुदाय धार्मिक अल्पसंख्यक की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि इसमें ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय भी शामिल है। जबकि वायरल पोस्ट में यह दावा किया गया है कि कर्नाटक सरकार की नई योजना में केवल मुस्लिम ही लाभार्थी होंगे।

वायरल पोस्ट में कर्नाटक माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड स्कीम के विज्ञापन का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है और इसी स्क्रीनशॉट के साथ दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक सरकार की यह योजना केवल मुस्लिमों के लिए है।

सर्च में हमें कर्नाटक सरकार की आधिकारिक वेबसाइट kmdc.karnataka.gov.in पर इस योजना का विवरण मिला। स्वावलंबी सारथी योजना के तहत कर्नाटक सरकार टैक्सी/सामान ढोने वाले वाहन/सवारी ऑटोरिक्शा की खरीद पर सब्सिडी दे रही है, जो वाहन के कुल मूल्य का 50% या अधिकतम तीन लाख रुपये तक की सब्सिडी होगी।

https://kmdc.karnataka.gov.in/23/subsidy-/en

इसी योजना का लाभ उठाने वाले वाले लाभार्थियों की योग्यता के बारे में पहला प्रावधान, आवेदक का अनिवार्य रूप से "राज्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय" से संबंधित होना है।

अन्य योग्यता प्रावधानों को यहां देखा जा सकता है।

इसी प्रावधान को सोशल मीडिया यूजर इस दावे के साथ शेयर कर रहे हैं कि कर्नाटक सरकार की यह योजना केवल मुस्लिमों के लिए है। अल्पसंख्यकों की सूची राज्यों में अलग-अलग होती है। इसलिए हमने कर्नाटक सरकार के राज्य अल्पसंख्यक समुदायों की सूची को चेक किया।

सर्च में हमें कर्नाटक सरकार का एक आधिकारिक दस्तावेज मिला, जिसमें राज्य अल्पसंख्यक समुदायों की सूची दी गई है। dom.karnataka.gov.in की वेबसाइट पर भी यह जानकारी मौजूद है।

दस्तावेज में दी गई जानकारी के मुताबिक, "2011 की जनगणना के मुताबिक, कर्नाटक में धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या इस प्रकार है।" इस सूची में मुस्लिम, ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध और पारसी शामिल हैं और राज्य की कुल आबादी में सभी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी करीब 16 फीसदी है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह दावा गलत है कि कर्नाटक में ऑटो, टैक्सी और मालवाहक वाहन खरीदने में मिलने वाली तीन लाख रुपये की सब्सिडी का लाभ केवल मुस्लिमों को ही मिलेगा। कर्नाटक सरकार की यह योजना राज्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हैं और इसमें केवल मुस्लिम नहीं बल्कि ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय भी शामिल हैं।

विश्वास न्यूज की इस फैक्ट चेक रिपोर्ट में इस दावे की विस्तृत पड़ताल और जांच की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा जा सकता है।

https://www.vishvasnews.com/viral/fact-check-fake-news-viral-subsidy-for-muslims-on-purchase-of-auto-taxi-in-karnataka/?itm_source=homepage&itm_medium=dktp_s4&itm_campaign=editorpick