फिल्म देखने के पैसे दिए हैं, विज्ञापन के लिए नहीं; कोर्ट ने कहा- सिनेमाघर में लोगों को एड देखने को किया जाता है मजबूर

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई। सिनेमाघरों में फिल्म देखने के दौरान जबरन विज्ञापन दिखाने के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने केंद्र सरकार को नियमों में बदलाव के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि हर टिकट पर फिल्म के शो का समय स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। विज्ञापन दिखाए जा सकते हैं, लेकिन दर्शकों को उन्हें देखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष फिरदौसुल हसन ने कहा, ''दर्शक सिनेमाघरों में फिल्म देखने जाते हैं, विज्ञापन देखने नहीं। विज्ञापनों के लिए एक तय समय सीमा होनी चाहिए। हम कोर्ट के निर्देश का समर्थन करते हैं और मांग करते हैं कि विज्ञापन से मिलने वाले पैसों में कुछ हिस्सा निर्माताओं को भी मिलना चाहिए।''

फिल्म 'थलाइवी' के निर्माता शैलेंद्र सिंह ने कहा, ''विज्ञापन कई वर्षों से दिखाए जाते रहे हैं। निर्माता भी चाहते हैं कि उनकी फिल्म का ट्रेलर चले। टिकट पर सही समय डालें कि फिल्म इतने बजे शुरू होगी और इतने मिनट का ट्रेलर चलेगा। इससे दर्शकों को सहूलियत होगी।''

विज्ञापन बन चुका है मुख्य व्यवसाय

फिल्म गदर और गदर 2 के निर्देशक अनिल शर्मा बताते हैं कि सिनेमाघरों में दिखाया जाने वाला 20-22 मिनट का विज्ञापन ही सिनेमाघर मालिकों का मुख्य बिजनेस बन गया है। अगर यहां से हटेंगे तो टिकटों की कीमत पर प्रभाव पड़ेगा। दर्शक के लिहाज से कहें तो विज्ञापन देखकर मूड खराब हो जाता है। अगर फिल्म समय पर शुरू हो और उससे पहले कुछ और देखने को न मिले तो यह बेहतर होगा।