Rajasthan Election 2018: कांग्रेस के घोषणा पत्र में कर्ज माफी का वादा

जयपुर, नरेन्द्र शर्मा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को अपना "जन घोषणा-पत्र" जारी कर दिया। "एक ही संकल्प कांग्रेस ही विकल्प" शीर्षक से जारी घोषणा-पत्र में कांग्रेस ने कई लुभावने वादे किए हैं, जिनमें महिला शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त करने, बीपीएल परिवारों को एक रुपये किलो गेहूं देने और बुजुर्ग किसानों को घर बैठे पेंशन दिने का वादा किया है। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की घोषणा के अनुसार सत्ता में आने के 10 दिन के भीतर किसानों कर्ज माफ करने का भी वादा किया गया है। युवाओं को लुभाने के लिए 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने एवं प्रतियोगी परीक्षा के लिए युवाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का भी वादा किया गया है। सत्ता में आने पर राइट टू हेल्थ कानून बनाने की बात भी कांग्रेस ने कही है।

जीएसटी के बाहर होंगे कृषि उपकरण
गुरुवार को जयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत, अविनाश पांडे और पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने घोषणा-पत्र जारी किया। कांग्रेस ने वादा किया है कि उसकी सरकार कृषि उपकरणों को जीएसटी से बाहर करेगी। पंचायत चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त हटाने, इसके अलावा गोचर भूमि बोर्ड बनाने का प्रावधान किया गया है। किसानों और युवाओं के लिए अलग से आयोग बनाने के साथ ही रोजगार के लिए सेवाओं और गरीबों को घर बनाने के लिए सस्ता लोन मुहैया कराया जाएगा। असंगठित मजदूरों और किसानों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने, पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने,पत्रकार आवास योजना विकसित करने, पत्रकारिता विवि और डॉ. अंबेडकर विवि फिर से शुरू करने का वादा भी कांग्रेस ने किया है। ये दोनों विवि तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने खोले थे, लेकिन वसुंधरा सरकार ने सत्ता में आने के बाद इन्हें बंद कर दिया था।

सीएस को सौंपेंगे घोषणा-पत्र
गहलोत एवं पायलट ने कहा कि सत्ता में आते ही घोषणा-पत्र को कैबिनेट में पास कराकर सरकारी दस्तावेज बनाया जाएगा। घोषणा-पत्र मुख्य सचिव को सौंपकर उसी के अनुसार काम करने के लिए कहा जाएगा। घोषणा-पत्र लागू करने के लिए कमेटी गठित होगी। उन्होंने बताया कि घोषणा पत्र बनाने के लिए पूरे राज्य से करीब 2 लाख लोगों के सुझाव लिए हैं। संभागीय मुख्यालयों पर भी गुरूवार को स्थानीय नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया है।

कांग्रेस के अन्य प्रमुख वादे-
1. किसानों को कम दर पर कर्ज
2. किसानों के लिए फसल बीमा
3. खेती के लिए आसान दर पर बिजली की उपलब्धता
4. मसाला बोर्ड का गठन
5. लहसुन, ग्वार, प्याज और कपास के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा
5. पशुओं का मुफ्त बीमा होगा
6. ऊंटों के संरक्षण एवं संवद्र्धन के लिए विशेष नीति बनेगी
7. ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा का गठन
8. नदियों और झीलों के लिए विशेष योजना
9. वर्तमान सरकार द्वारा बंद की गई 20 हजार स्कूलों को फिर शुरू किया जाएगा
10. पंचायत समिति स्तर पर बालिका छात्रावास की स्थापना
11. संस्कृत तथा संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया जाएगा
12. वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का गठन होगा
13. पंचायत मुख्यालयों पर उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना
14. जिला स्तर पर ब्लैड बैंक की स्थापना
15. न्यूनतम मजदूरी की दरों को महंगाई सूचकांक के आधार पर निर्धारित किया जाएगा
16. आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना करने वालों को कर मुक्त रखा जाएगा
17. राज्य विधि आयोग का गठन होगा
18. मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों एवं चर्च की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे।