कैप्टन अमरिंदर बोले, अकालियों ने हर विभाग में किया घपला

जेएनएन, मोहाली। पंजाब में कोई ऐसा विभाग नहीं जिसमें अकालियों ने घपला न किया हो। हर मंत्रालय के अधीन आने वाले विभागों में हुए घपलों की जांच करवाई जाएगी। यह बात पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को मोहाली में पत्रकारवार्ता में कही।

एक सवाल के जवाब में कैप्टन ने कहा कि कैग रिपोर्ट में बिजली खरीद में 200 करोड़ का जो घपला सामने आया है उसकी जांच करवाई जाएगी। नीले कार्डों पर पूछे गए सवाल पर कहा कि इन कार्डों का रिव्यू किया जाएगा जो पात्र लोग होंगे उन्हें कार्ड दिए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि अकाली सरकार ने अपने चहेतों को नीले कार्ड दिए हैं। कार्ड पर लगे फोटो हटेंगे, इस पर विचार किया जा रहा है।

मनोचिकित्सों की नहीं कमी

पंजाब में नशा खत्म करने के लिए नियुक्त की गई टास्क फोर्स को फ्री हैंड दिया है। एक सवाल के जवाब में कैप्टन ने कहा कि मनोचिकित्सकों की राज्य में कोई कमी नहीं है। इस समय पूरे राज्य में पचास मनोचिकित्सक हैं जल्द ही और भर्तियां की जाएंगी।

इतिहास बदलने में विश्वास नहीं

पंजाब में किसी भी सड़क या इमारत का नाम नहीं बदला जाएगा। सीएम ने कहा कि इतिहास बदलने में मेरा कोई विश्वास नहीं। अकबर रोड का नाम बदल दिया गया तो क्या अकबर बादशाह नहीं रहा। अगर जरूरत है तो नई सड़कें और नई इमारतें बनाकर नाम रखे जाएंगे।

लाल सिंह ने संभाला पदभार

शनिवार को पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन का पदभार लाल सिंह ने संभाल लिया। लाल सिंह ने कहा कि गेहूं खरीद को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसानों को किसी तरह की दिक्कत मंडियों में नहीं होगी। गेहूं का एक-एक दाना खरीदा जाएगा।  

कुछ दिनों में कम हो जाएंगे रेत के दाम

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में रेत के दाम में कमी आएगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नई वैध खदानों से खदान का काम शुरू होने वाला है। कैप्टन ने कहा कि एक माह के अंदर सरकार नई माइनिंग पॉलिसी लेकर आ रही है। इसके बाद रेत के कारोबार में वर्षों से चल रहा माफिया राज खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आने के बाद से ही रेत खदानों से हो रहे गुंडा टैक्स की वसूली बंद करवा दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में माइनिंग व उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट तौर पर कहा कि नई पॉलिसी बनाने में देरी न की जाए। 30 दिनों में ही नई पॉलिसी लागू कर दी जाएगी।

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