MP Election 2023: भाजपा के इस प्लान से कांग्रेस की बढ़ रही मुश्किलें, नेताओं पर चुनाव में नैया पार की चुनौती

भोपाल, जेएनएन। विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट के लिए गए निर्णय कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। पहले गैस सिलेंडर और अब बिजली बिल में राहत से लोगों ने तो चैन की सांस ले ली है, लेकिन कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है। राज्य सरकार ने 31 अगस्त, 2023 तक के सभी बढ़े हुए बिजली बिल स्थगित कर दिए हैं। वहीं, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की हितग्राही महिलाओं को सावन माह में खरीदे गए रसोई गैस सिलेंडर के लिए पांच सौ रुपये अनुदान दिया जाएगा। यह राशि उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक में ये निर्णय लिए गए। बता दें, प्रदेश में उज्ज्वला योजना की करीब 82 लाख हितग्राही हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों भोपाल में आयोजित लाड़ली बहना सेना सम्मेलन में सावन माह में गैस सिलेंडर 450 रुपये में देने की घोषणा की थी। गैस सिलेंडर के लिए अनुदान राशि का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा, जिन्होंने चार जुलाई से 31 अगस्त के बीच गैस रिफिल कराई है। इस अवधि में लगभग 40 लाख गैस सिलेंडर रिफिल हुए हैं। इन्हें यह अनुदान राशि दी जाएगी। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है। सूत्रों के अनुसार बैठक में मंत्रियों ने योजना से अन्य महिलाओं को लाभांवित किए जाने के संबंध में पूछा तो मुख्यमंत्री ने बताया कि हमने जो घोषणा की है, उसकी पूर्ति की जाएगी। वहीं, उपभोक्ताओं के बढ़े हुए बिजली बिल की वसूली स्थगित करने के संबंध में भी मंत्रियों ने पूछा कि इसके दायरे में कौन-कौन आएंगे।

सभी के अधिक बिल शून्य होंगे

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अटल ज्योति योजना के हितग्राहियों को सौ रुपये में सौ यूनिट बिजली देने का प्रविधान है। इसमें सरचार्ज जुड़कर बिल अधिक आए हैं, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री को विकास पर्व के दौरान मिली थी। इन सभी के अधिक बिल शून्य होंगे। गृह मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा ने बैठक के बाद बताया कि सरचार्ज का जो विषय आता था उसको लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 31 अगस्त तक के इस तरह के सभी बिल स्थगित कर दिए जांएगे। कैबिनेट ने नगरीय निकायों की सड़कों के उन्नयन और निर्माण के लिए 1200 करोड़ रुपये की कायाकल्प योजना को भी स्वीकृति दी है। इससे निकायों की प्रमुख सड़कों का नवीनीकरण और निर्माण समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर किया जाएगा।

प्रोत्साहन राशि

योजना के कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए नगरीय राज्य क्वालिटी मानिटर की नियुक्ति के अलावा राज्य, संचालनालय एवं संभाग स्तर पर त्रिस्तरीय मानीटरिंग की व्यवस्था भी की गई है। आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि कैबिनेट ने ग्रामीण व शहरी आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि दो हजार से बढ़ाकर छह हजार रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया। उनकी प्रोत्साहन राशि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार प्रतिवर्ष अधिकतम एक हजार रुपये वृद्धि की जाएगी। आशा पर्यवेक्षकों की दैनिक प्रोत्साहन राशि पांच सौ रुपये प्रतिदिन (15 हजार प्रतिमाह) की गई है।

अनुदान योजना

साथ ही प्रतिवर्ष समुचित बढ़ोतरी के लिए विभाग को अधिकृत किया है। वहीं आशा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि बढ़ाकर एक लाख रुपये की गई। सेवाकाल में उनके परिवारों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए पात्र माना है। लाड़ली बहना योजना की राशि वृद्धि का लाभ आहार अनुदान योजना में भी आहार अनुदान योजना की पात्र विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों की महिलाओं को लाड़ली बहना योजना की राशि में वृद्धि का लाभ समान रूप से मिलेगा। यदि ये महिलाएं लाड़ली बहना योजना का लाभ ले रही हैं, तो उन्हें आहार अनुदान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

हाइब्रिड एन्यूटी माडल पर बनेगी सड़क

भोपाल शहर के पश्चिम-दक्षिण हिस्से में 40.90 किमी लंबे पश्चिम भोपाल बायपास का निर्माण 2981 करोड़ 65 लाख की लागत से हाइब्रिड एन्यूटी माडल पर किया जाएगा। बाइपास की चार लेन सड़क विकास निगम बनाएगा। चार लेन मार्ग के साथ छह लेन स्ट्रक्चर एवं दोनों ओर दो लेन सर्विस रोड का निर्माण होगा।

कैबिनेट के अन्य निर्णय

- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के हितग्राही विद्यार्थियों के पिता/पालक की वार्षिक आय सीमा छह से बढ़ाकर आठ लाख रुपये की।

- रतलाम-छतरपुर के लिए 967 करोड़ 52 लाख रुपये की दो समूह जल-प्रदाय योजनाएं स्वीकृत।

- कपास पर 31 मार्च 2024 तक मंडी शुल्क 0.50 रुपये करने का अनुसमर्थन।

- "मध्य प्रदेश देव नारायण बोर्ड" के गठन का अनुसमर्थन।

- एम्स भोपाल को ग्राम बर्रई में 8.0100 हेक्टेयर सरकारी भूमि निश्शुल्क प्रब्याजि और एक रुपये वार्षिक भू-भाटक पर आवंटित।

- प्रदेश में खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन प्रतिवर्ष होगा, जिस पर दो सौ करोड़ रुपये व्यय की सहमति दी गई।

- रीवा में जवा अनुविभाग का सृजन किया। इसमें तहसील जवा के सभी 87 पटवारी हल्का शामिल होंगे। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय के लिए 12 पद स्वीकृत।