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    मउभंडार में सीएम ने भरी हुंकार, झारखंड भीख में नहीं, लड़कर लिया गया, अब नहीं होगा शोषण

    By Sanjeev Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 09:06 PM (IST)

    मुख्यमंत्री ने मउभंडार में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड संघर्षों से प्राप्त हुआ है, भीख में नहीं। उन्होंने राज्य के लोगों से शोषण के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया और कहा कि अब किसी भी प्रकार का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने राज्य के विकास में योगदान करने की अपील की।

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    शनिवार को घाटशिला के मउभंडार में चुनावी जनसभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन।

    संस, घाटशिला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड प्रदेश किसी की भीख में नहीं मिला, इसे हमारे पूर्वजों ने लड़कर लिया है। वे शुक्रवार को घाटशिला के मउभंडारमें आयोजित झामुमो की चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

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    रामदास का निधन पार्टी के लिए बड़ी क्षति

     मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 झामुमो और पूरे आदिवासी-मूलवासी समाज के लिए कठिन और भावनात्मक रहा है। पार्टी के संस्थापक और झारखंड आंदोलन के मार्गदर्शक शिबू सोरेन (गुरुजी) के निधन के बाद, उनके सिपाही रामदास सोरेन का असामयिक निधन झामुमो परिवार के लिए बड़ी क्षति है।
     

    गुरुजी के सच्चे सिपाही अंतिम बेला में भी साथ रहे

    उन्होंने कहा कि गुरुजी और उनके सच्चे सिपाही इस धरती पर साथ लड़े और अंतिम बेला में भी साथ चले गए। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड आंदोलन देश के उन ऐतिहासिक संघर्षों में से एक है, जब आजादी की लड़ाई का सपना भी बाकी प्रदेशों ने नहीं देखा था, तब यहां के आदिवासी अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। 
     

    शोषण करने वालों के हाथों में चली गई सत्ता

     मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में चली गई, जिन्होंने सदियों से आदिवासी, दलित, किसान और मजदूरों का शोषण किया। भाजपा शासन में झारखंड के लोगों की हालत इतनी खराब हुई कि दर्जनों लोग भूख से मर गए।

    वर्ष 2014 से भाजपा को हटाने के लिए किया संघर्ष

     उन्होंने कहा कि 2014 से झामुमो ने भाजपा को सत्ता से हटाने का संघर्ष शुरू किया। छह-सात वर्षों में बनी सरकार ने झारखंड को फिर से मजबूती दी है। अब कोई बुजुर्ग भूख से नहीं मर रहा। हमारी योजना है कि ब्लॉक और जिला दफ्तर गांवों तक पहुंचे, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान वहीं हो सके।

    60-70 प्रतिशत क्षेत्र में वन विभाग की पाबंदी

     वन विभाग पर केंद्र से हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के 60-70 प्रतिशत क्षेत्र में वन विभाग की पाबंदी है। जो काम छह महीने में होना चाहिए, वह सालभर में पूरा होता है क्योंकि दिल्ली से गाइडलाइन आने में देर लगती है। 
     

    केंद्र सरकार की नीतियों से उद्योग-धंधे बाधित हो रहे

     उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से उद्योग-धंधे बाधित हो रहे हैं। एचईसी जैसी लाभदायक कंपनी को बंद कर निजी हाथों में दिया गया। यह राज्य के लोगों के साथ छलावा है।


    मुख्यमंत्री ने कहा कि झामुमो सरकार राज्य के संसाधनों और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसी को झारखंड के हक पर डाका नहीं डालने देंगे।