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    घाटशिला उपचुनाव 2025: उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की जांच तीन चरणों में, तिथियां घोषित

    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:41 PM (IST)

    घाटशिला उपचुनाव 2025 में उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की जांच तीन चरणों में होगी। चुनाव आयोग ने इसकी तिथियां घोषित कर दी हैं। व्यय प्रेक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि उम्मीदवार खर्च की सीमा का उल्लंघन न करें। यह कदम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

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    कर्ण सत्यार्थी, जिला उपायुुक्त पूर्वी सिंहभूम

    जागरण जमशेदपुर, संवाददाता। घाटशिला (अजजा.) विधानसभा उपचुनाव 2025 को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारी शुुरू कर दी गई है। चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के चुनावी खर्च की जांच तिथियां तय कर दी गई हैं। यह जांच घाटशिला अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित अनुमंडल सभागार में होगी। प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि सभी उम्मीदवारों को निर्धारित तिथियों पर उपस्थित होकर अपना व्यय लेखा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 
     
    तीन चरणों में होगा उम्मीदवारों के खर्च का निरीक्षण : घाटशिला विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी के अनुसार, व्यय लेखा निरीक्षण तीन चरणों में किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक समय तय किया गया है। 30 अक्तूबर को पहला निरीक्षण, चार नवंबर को दूसरा निरीक्षण और आठ नवंबर को तीसरा निरीक्षण होगा। हर चरण में उम्मीदवारों के खर्चों के रिकार्ड, रसीदें, बिल, यात्रा और प्रचार व्यय से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जाएगी।
     
    लेखा प्रस्तुत न करने पर कार्रवाई की जाएगी : निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि निर्धारित तिथियों पर उपस्थित न रहने या लेखा प्रस्तुत न करने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन व्यय का समय पर निरीक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए जरूरी है। उम्मीदवारों को इस दिशा में पूरा सहयोग देना चाहिए। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, हर उम्मीदवार को अपने प्रचार और खर्च का विस्तृत ब्योरा रखना होता है, जिसमें बैनर, पोस्टर, सभा, विज्ञापन, यात्रा और प्रचार सामग्री पर हुए खर्च का हिसाब शामिल है।
     
    पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर : प्रशासन के मुताबिक, इस जांच का मकसद है चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाना। किसी भी अनियमितता, खर्च सीमा से अधिक व्यय या छिपे खर्च के मामले में तत्काल रिपोर्ट तैयार कर निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। अधिकारियों ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे अपने सभी वित्तीय दस्तावेज अपडेटेड रखें और निर्धारित तारीखों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।
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