GC Election 2023: छत्तीसगढ़ चुनाव में OBC आरक्षण बना मुद्दा, CM Bhupesh ने राज्यपाल को लिखा खुला पत्र

रायपुर, जेएनएन। विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण मुद्दे पर सियासत शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ ओबीसी महासभा तथा छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के निवेदन पर मुलाकात के लिए समय मांगा है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि 27 अगस्त 2023 को रायपुर में आयोजित ओबीसी महासम्मेलन के दौरान छत्तीसगढ़ ओबीसी महासभा तथा छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ ने मुझसे निवेदन किया है कि वे अपनी लंबित मांगों को लेकर आपसे भेंट करना चाहते हैं। इसलिए प्रतिनिधिमंडल से भेंट करने के लिए समय व मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें।

जनकल्याणकारी योजनाओं में समुचित लाभ

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ ओबीसी महासभा तथा छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ ने रविवार को आयोजित एक सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री से भेंटकर ओबीसी वर्ग को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं में समुचित लाभ दिलाने के संदर्भ में अपनी मांग रखी थी। संघ ने जल्द ही 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग प्रमुखता से रखी है।

अटका है आरक्षण

विधेयक राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस को 76 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक राजभवन में लंबित है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मामला एक वर्ष से विवादों में हैं। इससे पहले पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके व सत्ताधारी पार्टी के बीच इस मामले पर घमासान छिड़ चुका है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के पदभार ग्रहण करते ही मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे और आरक्षण मामले पर राज्यपाल से चर्चा कर चुके हैं।