कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ चुनाव में आरक्षण मुद्दों को हवा देते हुए BJP को घेरा, विधेयक को रोकने का लगाया आरोप

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जातीय जनगणना के साथ आरक्षण की सियासत का आक्रामक दांव चल रही कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी इस मुद्दे के सहारे भाजपा को घेरने की कोशिशें शुरू कर दी है। इसके लिए भाजपा द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पारित ओबीसी, एससी-एसटी आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने को लेकर पारित किए गए विधेयक को रोके जाने का मुद्दा उठाया है।

भाजपा रोक रही आरक्षण

कांग्रेस के मुताबिक आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 76 प्रतिशत तक ले जाने संबंधी छत्तीसगढ के विधेयक को राज्यपाल की ओर से मंजूरी नहीं दिए जाने से साफ है कि भाजपा आरक्षण को रोक रही है।

कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की प्रभारी महासचिव कुमारी सैलजा ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने विधेयक में 76 प्रतिशत आरक्षण विभिन्न वर्गों को दिया था जिसमें ओबीसी को 27, अनुसूचित जनजाति को 32, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था।

विधेयक पारित होने के बाद तत्कालीन राज्यपाल महोदया ने खुद विधेयक पर दस्तखत करने की बात कही थी पर इससे पहले ही राज्यपाल को बदल दिया गया और विधेयक आज भी लंबित है। सैलजा ने भाजपा पर विधेयक को लागू नहीं होने देने का आरोप लगाते हुए कहा कि विकास में जिन लोगों का हिस्सा होना चाहिए, उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है।

भाजपा करती है बड़े-बड़े वादे

कांग्रेस कार्यसमिति के आरक्षण की मौजूदा 50 फीसदी की अधिकतम सीमा हटाने की मांग के मद्देनजर पार्टी छत्तीसगढ़ चुनाव में इस मुद्दे को हवा देती दिख रही है। छत्तीसगढ़ चुनाव पर सैलजा ने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछले चुनाव में जो वादे किए थे वह सभी पूरे किए गए हैं और पार्टी प्रचंड जीत के साथ पार्टी दोबारा से सरकार बनाएगी और पिछली बार की 68 सीटों की तुलना में इस बार 75 सीटों का आंकड़ा पार करेगी।

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राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में किसानों, आदिवासियों, भूमिहीन मजदूरों और गरीबों से जो वादा किया था, कांग्रेस सरकार ने उसे पूरा कर के दिखाया है। नीति आयोग की रिपोर्ट खुद इस बात की गवाह है कि छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं।

कांग्रेस सरकार ने पौने दो लाख करोड़ रुपये जरूरतमंद वर्गों में बांटें हैं। सैलजा के अनुसार इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं करते और चुनाव के समय बड़े-बड़े वायदे करते हैं, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं।

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