Chhattisgarh Election 2023: गरीबों के आशियाने पर फिर सियासत, BJP ने CM बघेल पर लगाया गंभीर आरोप

राज्य ब्यूरो, रायपुर। जैसे-जैसे चुनाव करीब आ रहा है, वैसे-वैसे भाजपा-कांग्रेस का हमला एक दूसरे पर तेज होता जा रहा है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बार सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गरीबों का हक छीन लिया। रविवार को पत्रकारवार्ता में पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने भूपेश बघेल सरकार पर कालोनाइजरों और बिल्डरों से साठगांठ कर राज्य के गरीबों का आवास छीनने का षड्यंत्र करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि भाजपा शासन काल में गरीब तबके के आवास के लिए कालोनाइजर को 15 प्रतिशत भूखंड छोड़ने होते थे, लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने उस नियम में संशोधन कर सारे अधिकार कालोनाइजर और बिल्डर को सौंप दिए हैं। अब यह बिल्डर तय करेंगे कि गरीबों को कितनी कीमत पर मकान देना है।

गरीब विरोधी भूपेश बघेल सरकार ने शहरी गरीबों के आवास की प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वरूप ही बदल दिया और शहरी गरीबों को लूटने की तरकीब निकाली। अब गरीब हितग्राहियों से पूरे 4 लाख 75 हजार रुपए वसूल रहे हैं। जबकि इसमें 1 लाख 50 हजार रुपये केन्द्रांश, 2 लाख 50 हजार राज्यांश और हितग्राही से 75 हजार रुपये के अंश पर सहमति बनी थी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार गरीब को 75 हजार में ही मकान देंगे। गरीब का हक उसे देंगे।

राजेश मूणत के आरोप बेबुनियाद: मुख्यमंत्री

पूर्व मंत्री राजेश मूणत के आवास योजना को लेकर सरकार पर लगाए आरोपों पर भूपेश बघेल ने कहा- कितना बड़ा झूठ है, अभी साढ़े सात लाख लोगों को आवास की पहली किस्त हमने दिया है। केंद्र सरकार से हमने कहा कि इसका हिस्सा हमें दो। बीते दिनों दौरे में राहुल गांधी के मंच पर ही हमने घोषणा की थी कि भारत सरकार दे या न दे,लेकिन हम पैसे जरूर देंगे।

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भारत सरकार ने सर्वे नहीं करवाया, आर्थिक सर्वेक्षण होना था नहीं हुआ। राज्य सरकार ने सर्वे कराया था। उसमें भी 10 लाख लोग पात्रता रखते हैं,जिसमें से साढ़े सात लाख लोगों को आवास देने के लिए हमने राशि वितरित कर दी है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा के बयान पर पलटवार करते हुये कहा कि केंद्र सरकार की छत्तीसगढ़ विरोधी नीति के काट के रूप में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू किया है।

केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ की उपेक्षा कर रही थी। राज्य के प्रतीक्षारत सात लाख आवासों की प्रतीक्षा सूची को केंद्र लंबे समय से रोके रखा था, जिसके कारण राज्य आवास हीनों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को अनेकों बार पत्र लिखकर प्रतीक्षा सूची को क्लियर करने की मांग किया लेकिन राज्य के प्रति दुर्भावना के कारण भाजपा की केंद्र सरकार ने राज्य के आवासों को लटकाये रखा। आने वाले समय में 17 लाख लोगों को कांग्रेस सरकार आवास देगी।