बिहार विधानसभा चुनाव के लिए MCMC का गठन, भड़काऊ विज्ञापनों और प्रचार सामग्री पर रखेगी पैनी नजर

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मानीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन कर दिया है।

यह कमेटी चुनाव घोषणा के साथ ही चुनावी विज्ञापनों और प्रचार सामग्री की कड़ी निगरानी करेगी। इंटरनेट मीडिया के दौर में भ्रामक खबरों और पैसे के बल पर गलत प्रचार-प्रसार पर MCMC अंकुश लगाएगा।

आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि चुनाव के दौरान कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी टीवी, रेडियो, अखबार एवं इंटरनेट मीडिया पर विज्ञापन जारी करने से पहले एमसीएमसी की अनुमति लेगा।

बिना मंजूरी के प्रसारित या प्रकाशित विज्ञापन को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। सत्यापन के आधार पर तत्काल कार्रवाई भी की जाएगी। कमेटी की जिम्मेदारी केवल पारंपरिक मीडिया प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया तक सीमित नहीं होगी।

इसके दायरे में इंटरनेट मीडिया जैसे एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और वाट्सएप जैसे डिजिटल प्लेटफार्म पर नजर रखी जाएगी।

एमसीएमसी करेगी Paid News की पहचान

आयोग ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की भड़काऊ, जातिवादी या धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली सामग्री पर तुरंत रोक लगायी जाएगी। पेड न्यूज की पहचान भी एमसीएमसी के माध्यम से किया जाएगा।

किसी समाचार पत्र या चैनल में पैसे लेकर छापी या दिखाई गई खबर पेड न्यूज की श्रेणी में मानी जाएगी और उसका खर्च संबंधित प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा।

एमसीएमसी कमेटी के अध्यक्ष होंगे डीएम

जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी कमेटी में जिला निर्वाचन अधिकारी अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा सभी छह विधानसभा क्षेत्रों के आरओ, एक इंटरनेट मीडिया विशेषज्ञ के रूप में आइटी प्रबंधक, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मीडिया से मदेश कुमार तथा जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी अनिल कुमार को सम्मिलित किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है।

जानिए कौन किस विस क्षेत्र के होंगे आरओ