बिहार में महिलाओं-युवाओं और बुजुर्गों पर नीतीश सरकार का फोकस, रोजगार-पेंशन के साथ प्रोत्साहन योजनाओं में बड़े एलान

भुवनेश्वर वात्स्यायन, पटना। अद्यतन रिपोर्ट बताती है कि बिहार में महिला वोटरों की संख्या 4.07 करोड़ है। इस लिहाज से यहां महिला वोटरों की संख्या 2025 के अपडेट के आधार पर 47.7 प्रतिशत है। अब इस आंकड़े को भी समझिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 59.7 प्रतिशत महिला वोटरों ने मतदान किया था।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिसके केंद्र में महिलाएं, युवा और वृद्धजन विशेष रूप से हैं। आधी आबादी की योजनाओं को ले सबसे अधिक चर्चा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की हो रही। इसके तहत हर घर की एक महिला को अपने पसंद का रोजगार शुरू करने को इसी महीने दस हजार रुपये दिए जाने हैं। छह महीने के आकलन के बाद उन्हें दो लाख रुपये मिलेंगे।

अभी समेकित रूप से यह आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो पाया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कितनी महिलाओं ने दस हजार रुपये की राशि का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है।

इसके पूर्व मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 877 महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 लाख रुपये की सहायता दी जाती है, जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान है।

अब तक इस योजना के लिए 608.91 करोड़ रुपये महिलाओं के बीच वितरित किए जा चुके हैं। हाल ही में सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की है। इनकी संख्या लगभग 2.30 लाख है। यह सीधे प्रत्यक्ष लाभ का विषय है।

इसी तरह से सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की। इन्हें अब एक हजार की जगह तीन हजार रुपये प्रति माह मिलना है। इनकी संख्या एक लाख के करीब है। इसी तरह ममता कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की गई है।

21 प्रतिशत है 30 से कम उम्र के मतदाता

बिहार में युवा मतदाताओं की संख्या का अगर विश्लेषण करें तो 30 वर्ष से कम उम्र वाले मतदाताओं की संख्या 30 प्रतिशत है। इनमें 18 से 19 वर्ष के 8,08,857 वोटर हैं तो 20 से 29 वर्ष के वोटरों की संख्या 15, 59, 048 है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए मतदाताओं के इस बड़े समूह का बड़ा मतलब है।

नीतीश कुमार की हालिया घोषणाओं में युवाओं को भी लक्ष्य किया गया है। इनमें 2025 से 2030 के बीच एक करोड़ युवाओं को नौकरी व रोजगार की घोषणा सबसे ऊपर है। इसके बाद युवाओं को रोजगार के लिए दक्ष बनाने की दिशा में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना, इंटर्नशिप योजना व बिहार युवा आयोग का गठन मुख्य रूप से है।

सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना के तहत 400 रुपये की पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया। इस योजना के दायरे में अब तक 1.13 करोड़ वृद्ध आ गए हैं। बिहार में 60 से 69 वर्ष उम्र के वोटर 72721325 हैं, 70 से 79 वर्ष के 3965963 वोटर हैं और 80 वर्ष से ऊपर के वोटरों की संख्या 1607527 है।