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    Bihar Assembly Election 2025: शराब, कैश, हथियार व आपत्तिजनक सामान जब्त को तुरंत होगी आनलाइन रिपोर्ट

    Updated: Wed, 17 Sep 2025 11:42 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। चुनाव खर्च पर नज़र रखने के लिए विशेष टीम गठित की गई है। सीमाओं पर सघन तलाशी अभियान चलाया जाएगा और शराब या अन्य अवैध वस्तुएं मिलने पर ज़ब्त की जाएंगी। इन सब जानकारियों को तुरंत ईएसएमएस ऐप पर दर्ज किया जाएगा। चुनाव के दौरान खर्च का ब्यौरा आयोग को देना अनिवार्य है।

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    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Election 2025: विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी स्तरों पर प्रशासनिक तैयारियां चल रही हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सुब्रत कुमार सेन ने विभिन्न कोषांगों की समीक्षा बैठक की थी। चुनाव में होने वाले खर्च का लेखाजोखा रखने के लिए निर्वाचन व्यय अनुश्रवण कोषांग का गठन किया गया है।

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    इसके लिए वरीय और नोडल पदाधिकारी को नामित किया जा चुका है। इनके कार्यों से भी अवगत करा दिया गया। बताया गया कि चुनाव की घोषणा होने के साथ एफएसटी (फ्लाइंग सर्विलांस टीम) और एसएसटी (स्टैटिक सर्विलांस टीम) की तैनाती हो जाएगी।

    ये टीम जिले में खासकर हाईवे पर सक्रिय होकर कार्य करेगी। इस दौरान जिले की सीमाओं को सील कर सघन तलाशी और जांच अभियान चलाया जाएगा। अगर किसी वाहन या व्यक्ति से पास से शराब, कैश, हथियार अथवा अन्य कोई आपत्तिजनक सामान बरामद होता है तो इसे तुरंत जब्त किया जाएगा।

    साथ ही उसी समय से इससे संबंधित डाटा ईएसएमएस एप पर लोड किया जाएगा। इसकी मानीटरिंग निर्वाचन व्यय अनुश्रवण कोषांग की ओर से की जाएगी। सभी चेकपोस्ट पर सख्ती बढ़ा दी जाएगी।

    वहां पर पूर्व से तैनात उत्पाद विभाग के जवान और पदाधिकारियों के अलावा निर्वाचन कार्य में तैनात दंडाधिकारी भी मौजूद रहेंगे ताकि बाहर से आने और जिले से बाहर जाने वाले प्रत्येक वाहन की सख्ती से तलाशी ली जा सके। टीम के साथ वीडियोग्राफर भी रहेगा।

    जांच प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी कराई जाएगी और इसे सुरक्षित रखा जाएगा। आवश्यकतानुसार इसका इस्तेमाल किया जाएगा और इसे आयोग को भी भेजा जाएगा।

    ईएसएमएस एप के तकनीकी पहलुओं से जानकारी के लिए एन्फोर्समेंट एजेंसियों को कोषांग के पदाधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि आनस्पाट जब्ती और बरामदगी का डाटा आयोग तक पहुंच सके। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान होने वाले खर्च की जानकारी आयोग को निश्चित रूप से देना अनिवार्य है। इसकी पूर्व से तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया है।