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वांगचुक केस में हाई कोर्ट में तीखी बहस: सिब्बल ने मांगा मेदांता, एएसजी बोले- 'राष्ट्रपति भी एम्स जाते हैं'

Published: Sun, 19 Jul 2026 03:26 PM (IST)Updated: Sun, 19 Jul 2026 03:56 PM (IST)

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की है। 

सोनम वांगचुक साथ में पत्नी गीतांजलि। फाइल फोटो- एएनआई।

सोनम वांगचुक साथ में पत्नी गीतांजलि। फाइल फोटो- एएनआई।

HighLights

  1. सोनम वांगचुक की पत्नी ने निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की।

  2. सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों तक पहुंच न होने का आरोप लगाया।

  3. केंद्र सरकार ने सरकारी अस्पताल की विश्वसनीयता पर जोर दिया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती जलवायु कार्यकर्ता एवं शिक्षाविद् सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर वांगचुक को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान वांगचुक की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एएसजी चेतन शर्मा के बीच कोर्ट में जमकर बहस हुई। 

वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सफदरजंग अस्पताल में समस्या यह है कि उनके डॉक्टरों और वकीलों तक हमारी पहुंच नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं है। हमने तय किया कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाना चाहिए। हम अपनी पसंद के डॉक्टर और अस्पताल चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सीमित मांग है और मेदांता अस्पताल से बात हो चुकी है। हम सोनम को वहां ले जाकर इलाज करवाना चाहते हैं।

एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि मैं याचिका के तकनीकी पहलू आदि पर कोई मुद्दा नहीं उठा रहा हूं। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश द्वारा जनहित याचिका पर पारित आदेश पर कहा कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि वांगचुक की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए जो भी चिकित्सीय हस्तक्षेप आवश्यक हो, वह किया जाएगा।

पक्ष और दलीलें

  • एएसजी ने कहा कि उनकी सेहत बिगड़ रही थी। इस मौसम में 18 दिन तक उपवास करने से 'कीटोसिस' नाम की स्थिति पैदा हो सकती है। हो सकता है कि यह मेडिकल पैरामीटर्स में न दिखे, लेकिन इससे शॉक जैसी स्थिति बन सकती है। अगर पोटैशियम का स्तर गिरता है, तो इससे एक स्थिति होती है जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं।
  • इलाज की गुणवत्ता पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का इलाज एम्स में होता है। इसलिए यह कोर्ट खास तौर पर निर्देश देता है कि एक सरकारी बोर्ड इसकी जांच करे। कोर्ट सरकारी व्यवस्था की विश्वसनीयता को मानता है।
  • एएसजी ने कहा कि रिपोर्ट में बताया गया है कि उन्होंने पहले नस के जरिए इलाज (इंट्रावेनस इंटरवेंशन) कराने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में मान गए।
  • कोर्ट ने पूछा क्या यह उनकी सहमति से किया गया?
  • एएसजी ने हां में जवाब दिया और कहा कि सोनम ने पूछा था कि क्या दवा का कोई शुगर-फ्री वर्शन उपलब्ध है।
  • एएसजी ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश और सुप्रीम कोर्ट की बातों को ध्यान में रखते हुए, हमें सावधानी बरतनी होगी। अगर वह मना करते हैं, तो भी देश के किसी भी अन्य नागरिक की तरह उन्हें भी डॉक्टरों और विशेषज्ञों द्वारा जरूरी मेडिकल इलाज दिया जाना चाहिए और उन्हें भरोसा रखना चाहिए।
  • न्यायालय: रक्त परीक्षण स्वतंत्र पक्षों द्वारा किया गया है।
  • एएसजी ने कहा कि मुद्दा यह है कि किसी भी प्रकार के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। उनकी देखभाल की जा रही है, लेकिन उन्हें डॉक्टरों और कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा। एएसजी ने बताया कि उनकी पत्नी को अस्पताल में वांगचुक से मिलने की अनुमति दी गई है।
  • कोर्ट ने पूछा कि क्या उनके परिवार के सदस्यों को भी आराम करने के लिए कमरा दिया गया है? एएसजी ने हां में जवाब दिया।
  • एएसजी ने कहा कि हम रोक नहीं रहे हैं और न ही रुकेंगे। हम प्राइवेट रिकॉर्ड पर निर्भर नहीं हैं और हम एम्स पर भरोसा करेंगे। उन्होंने कहा कि सफदरजंग एक बेहतरीन अस्पताल है। अगर मेरे साथी को अभी भी कोई दिक्कत है, तो उन्हें एम्स भेजा जा सकता है।
  • सिब्बल ने कहा कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। क्या भारत के किसी नागरिक को यह कहने का हक नहीं है कि वह अपनी सेहत के लिए अपनी पसंद के अस्पताल में जाना चाहता है? डिवीजन बेंच का यह आदेश एकतरफा था, मैं इसमें शामिल नहीं था। सरकार इस पर कैसे आपत्ति कर सकती है?
  • सिब्बल ने कहा कि जब आदेश जारी हुआ, तो मैं उसमें शामिल नहीं था। यह मेरे खिलाफ एकतरफा आदेश था। मैं अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज करवाना चाहता हूं, सरकार इस पर कैसे आपत्ति कर सकती है?
  • कोर्ट ने सिब्बल से पूछा कि क्या 18 दिन के उपवास के बाद उनकी मेडिकल देखभाल सुनिश्चित करना कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है?
  • कोर्ट ने कहा कि उन्हें शारीरिक रूप से कोई दवा या इलाज नहीं दिया गया है।
  • सिब्बल ने कहा कि मेदांता दुनिया का एक मशहूर अस्पताल है।
  • सिब्बल ने कहा कि यह दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि सब कुछ सामान्य है। मुझे किस आधार पर हिरासत में लिया गया या जबरदस्ती ले जाया गया? दिखाने के लिए कुछ नहीं है।
  • कोर्ट ने कहा कोर्ट को बड़ी तस्वीर देखनी होगी। मिस्टर वांगचुक हिरासत में नहीं हैं, लेकिन उनकी पत्नी और भाई वगैरह को उनसे मिलने की इजाजत दी गई है।
  • सिब्बल ने कहा कि मुझे अपनी पसंद के डॉक्टर और अस्पताल की सुविधा पाने का अधिकार है। अगर सरकारी डॉक्टरों को लगता है कि किसी मेडिकल इलाज की जरूरत नहीं है, तो उन्हें हटा दिया जाएगा। मैं बस यह कह रहा हूं कि मेरी पसंद का अस्पताल क्यों नहीं? सरकार को इससे क्या समस्या है?
  • कोर्ट ने पूछा तो फिर सरकारी डॉक्टर पर शक क्यों?
  • सिब्बल ने कहा कि मैं शक नहीं कर रहा हूं। मैं हर चीज के लिए तैयार हूं।
  • एएसजी ने कहा कि सरकार की यह जिम्मेदारी है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं और सरकार को बहुत सावधान रहना होगा। उनके साथ जो कुछ भी होगा, उसके नतीजे होंगे। मैं यह बात अपनी मुख्य दलील के तौर पर नहीं, बल्कि उस बात के तौर पर कह रहा हूं जो सतह के नीचे है।
  • सिब्बल ने कहा कि वहां पुलिस वाले हैं। उनका बीपी बढ़ गया। वे कमरे के अंदर हैं। क्या हो रहा है? क्या वे मरीज़ का इलाज कर रहे हैं?
  • एएसजी ने कहा कि यह गलत है। अंदर कोई पुलिस वाला नहीं है।
  • वांगचुक की पत्नी ने कहा कि हमने पोटैशियम के मामले में दूसरी राय मांगी थी। मुझे मना कर दिया गया। मैंने कहा कि आप सैंपल ले सकते हैं। उन्होंने मुझे 12 घंटे तक इंतजार कराया। मैं लैब ढूंढने बाहर गई, लेकिन सभी बंद थीं। वे उन्हें आईवी (ड्रिप) लगाने वाले थे, जबकि उनका लेवल नॉर्मल था।
  • एएसजी ने जवाब में कहा कि यह एक्टिविज्म का मंच नहीं है। यह अदालत है। एक्टिविज्म को अभी किनारे रखा जा सकता है।

25 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

  • सभी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मामले में अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।
  • कोर्ट ने दूसरे निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार किया।
  • कोर्ट ने कहा कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी भी मेडिकल स्थिति के बारे में अंतिम निर्णय मेडिकल टीम लेगी, जो मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार फैसला करेगी। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट वांगचुक के परिवार के साथ साझा की जाएंगी।

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