सीएम रेखा गुप्ता ने कहा- दिल्ली वासियों के हित में है पीएम नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर लिया गया यह फैसला
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने व्यापार को आसान बनाने के लिए सात तरह के लाइसेंसों से पुलिस प्रावधान हटा दिया है। यह फैसला होटल, रेस्तरां, डिस्कोथेक और मनोरंजन पार्कों जैसे व्यवसायों को खोलना आसान बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर 'लाइसेंस राज' खत्म करने और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है, जिससे पुलिस का बोझ भी कम होगा।
अपनी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की प्रेसवार्ता।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सोमवार को अपनी कैबिनेट के साथ प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी रखी बात।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता के लिए महत्वपूर्व और ऐतिहासिक फैसला लिया गया गया या है। लाइसेंस के मामले में सरकार ने जनता को लाभ दिया है।
कहा- पुलिस की अनुमति हटाकर लिया गया बड़ा फैसला
उन्होंने कहा कि सात तरह के लाइसेंस के मामले में पुलिस की अनुमति प्रविधान हटाकर बड़ा फैसला लिया गया है। PM Narendra Modi के निर्देश पर लिया गया यह फैसला जनता के हित में है।
होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, डिस्कोथेक, रेस्तरां, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, वीडियो गेम पार्लर व स्विमिंग पूल खोलना अब कहीं आसान हो गया है।
उन्हाेंने प्रेसवार्ता में कहा कि व्यापारी वर्ग लंबे समय से इसके लिए मांग कर रहा था। इससे न केवल प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर हो सकेगी, बल्कि पुलिस को अपना काम करने के लिए भी अधिक समय मिल सकेगा।
लाइसेंस राज खत्म करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने के उद्देश्य से नीतिगत बदलाव कर एलजी वीके सक्सेना ने सात श्रेणियों में लाइसेंस या अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की दिल्ली पुलिस की शक्तियों को वापस ले लिया है।
कई राज्यों में पहले ही लिया जा चुका है यह फैसला
गौरतलब है कि गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा जैसे प्रगतिशील राज्यों ने पहले ही उपरोक्त श्रेणियों के लिए पुलिस से लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है।
होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, डिस्कोथेक, रेस्तरां, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, वीडियो गेम पार्लर व स्विमिंग पूल खोलना के संबंध में कई नियमों की आवश्यकता पर फिर से विचार किया गया।
जिसमें पाया गया कि यह महज पुलिस पर अतिरिक्त बोझ है। विसंगतियों को दूर करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया है।
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