भारत बनेगा एशिया का सेमीकंडक्टर हब! पांच साल में वैश्विक चिप सप्लाई चेन में मजबूत होगी पकड़

ताइवान, चीन, वियतनाम, मलेशिया, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसी स्थापित ताकतों से मुकाबले के बावजूद, विशेषज्ञों का मानना है कि यही रफ्तार बनी रही तो अगले पांच वर्षों में भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की मुख्यधारा में अपनी जगह पक्की कर लेगा।

अब भारत डिजाइनिंग से आगे बढ़कर फैब्रिकेशन और असेंबली/पैकेजिंग में उतर चुका है। गुजरात के धोलेरा व सानंद, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में प्लांट्स का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

जापानी प्रतिनिधिमंडल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत में चिप डिजाइन का अनुभव विश्वस्तरीय है। फैब्रिकेशन और असेंबली में प्रवेश करते समय असली चुनौती शुद्धता और सटीकता बनाए रखने की होगी।

हमने आवश्यक उपकरणों और अति-शुद्ध तकनीकों में सहयोग बढ़ाया है। यदि यह गति बनी रही, तो अगले पांच वर्षों में भारत एशिया का प्रमुख सेमीकंडक्टर हब बन जाएगा।

दुनिया को भारत की जरूरत क्यों है

ताइवान जलडमरूमध्य में भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला संकट ने यह सबक दिया है कि उत्पादन को एक ही स्थान पर केंद्रित रखना जोखिम भरा है। इसलिए, दुनिया एक सुरक्षित व भरोसेमंद साझेदार की तलाश में है। भारत अपनी स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था, विशाल घरेलू इलेक्ट्रानिक्स बाजार और युवा कार्यबल के कारण सबसे मुफीद विकल्प है।

चेक गणराज्य के प्रतिनिधि ने बताया कि सेमीकंडक्टर केवल एक प्लांट लगाने का नाम नहीं, बल्कि एक जटिल इकोसिस्टम है। यूरोप भारत को रसायनों, विशेष उपकरणों और लाजिस्टिक्स के लिए एक दीर्घकालिक भागीदार के रूप में देख रहा है। भारत का युवा कार्यबल और पारदर्शी नीतियां हमारी सबसे बड़ी उम्मीद हैं।

अति-संवेदनशील रसायनों, गैसों और सिलिकान वेफर्स के सुरक्षित परिवहन के लिए ''कोल्ड-चेन लाजिस्टिक्स'' का नया बाजार तैयार हो रहा है, जिससे लाखों उच्च-वेतन वाले प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हो रहे हैं।

पर्यावरण, पानी और बिजली की चुनौती

चिप विनिर्माण की प्रक्रिया जितनी सूक्ष्म है, संसाधनों की खपत उतनी ही विशाल। एक फैब को रोजाना लाखों गैलन पानी चाहिए। कई लीटर पानी को फिल्टर करके एक लीटर अति-शुद्ध पानी बनता है।

क्लीनरूम के लिए निर्बाध बिजली और हवा का बहु-स्तरीय फिल्टरेशन जरूरी है, क्योंकि एक माइक्रोसेकंड का पावर-कट भी करोड़ों के सिलिकान वेफर बर्बाद कर देता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ई-वेस्ट रूल्स और हजार्डस वेस्ट रूल्स का कड़ाई से पालन अनिवार्य किया है।

पुणे की एक सेमीकंडक्टर कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि शुरुआत में पानी, बिजली और अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर आशंकाएं थीं। लेकिन सरकारी नियमों ने हमें पहले दिन से ग्रीन टेक और 80 प्रतिशत वाटर-रीसाइक्लिंग का स्पष्ट रोडमैप दिया।

नए पार्कों में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज और सोलर ग्रिड अनिवार्य हैं। हम केवल चिप्स नहीं बना रहे, बल्कि एक जिम्मेदार उद्योग तैयार कर रहे हैं।

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