SIR की वैधता पर SC में बहस शुरू, कोर्ट ने कहा - चुनाव आयोग को दस्तावेजों की सत्यता जांचने का अधिकार

इस पर पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग कोई पोस्ट आफिस नहीं है, जो बिना कुछ पूछे फार्म-6 स्वीकार कर ले। आयोग के पास हमेशा दस्तावेज की सत्यता जांचने का वैधानिक अधिकार होता है। सिब्बल ने कहा कि जैसा इस बार हो रहा है, वैसा देश में पहले कभी नहीं हुआ।

इस पर कोर्ट की टिप्पणी थी कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, यह किसी प्रक्रिया की वैधता तय करने का मानदंड नहीं हो सकता। मामले में बहस गुरुवार को भी जारी रहेगी। फार्म-6 किसी व्यक्ति को खुद को वोटर के तौर पर रजिस्टर करने के लिए भरना होता है।

SIR की वैधता पर SC में कई मामले लंबित

सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें एसआईआर की वैधता को चुनौती दी गई है। मामले पर प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ सुनवाई कर रही है। बुधवार को पहले केरल का मुद्दा उठा, जहां स्थानीय निकाय चुनाव होने के आधार पर फिलहाल एसआइआर टालने की मांग की गई है।

कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए दो दिसंबर की तारीख तय कर दी। फिर तमिलनाडु का मुद्दा उठा, जहां कई याचिकाओं के जरिये एसआइआर को चुनौती दी गई है। इस पर और बंगाल के मामले में भी आयोग को जवाब देने का निर्देश देते हुए नौ दिसंबर की तारीख तय की गई।

चुनाव आयोग ने केरल, तमिलनाडु और बंगाल में एसआइआर के खिलाफ याचिकाओं पर कहा कि राजनीतिक दल डर पैदा कर रहे हैं। बिहार में एसआइआर हो चुका है, लेकिन एसआइआर की वैधता का मुद्दा अभी बचा है।