बटला हाउस में ध्वस्तीकरण के खिलाफ सात लोगों को राहत, DDA को 10 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश

याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता फहद खान ने तर्क दिया कि डीडीए और दिल्ली सरकार ने पहचाने गए क्षेत्र से परे और व्यक्तिगत नोटिस जारी किए बिना अंधाधुंध तरीके से संपत्तियों को निशाना बनाया है। यह भी कहा कि चार जून को एक फील्ड सर्वे के दौरान याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए चिह्नित किया गया था और उन्हें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बारे में सूचित किया गया था, जबकि उनकी संपत्ति ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से बाहर के क्षेत्र या पीएम-उदय योजना के अंतर्गत आती हैं।

यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

याचिका में दावा किया गया है कि उन्हें आज तक कोई सीमांकन रिपोर्ट या पीएम-उदय पात्रता का सत्यापन प्रदान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आजीविका के अधिकार के साथ ही गारंटीकृत समान सुरक्षा का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने तर्क दिया कि मामले में अन्य याचिकाकर्ताओं को दी गई अंतरिम सुरक्षा की तरफ से उन्हें भी राहत दी जाए। 16 जून को अदालत ने डीडीए के ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इसी तरह की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।

वहीं, मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की जनहित याचिका यह कहते हुए ठुकरा दी थी कि इस तरह की जनहित याचिका में संरक्षण का सामान्य आदेश पारित करने से व्यक्तिगत वादियों का मामला खतरे में पड़ सकता है।