दिल्ली सरकार ने फिर से गठित किया यमुनापार विकास बोर्ड, अनधिकृत कॉलोनियों में होगा विकास

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। यमुनापार यूं तो देश की राजधानी का हिस्सा है। लेकिन यहां आबादी अधिक होने से उस तरह से विकास नजर नहीं आते हैं। जैसे नई दिल्ली में देखने को मिलते हैं। यमुनापार के विकास के लिए भाजपा सरकार ने एक बार फिर से यमुनापार विकास बोर्ड पुनर्गठित किया है। पिछली आप सरकार ने वर्ष 2020 से इस बोर्ड को निष्क्रिय कर दिया था। दोबारा से बोर्ड का गठन होने से यमुनापार की तीन सौ से अधिक अनधिकृत कालोनियों को लाभ होगा।

रेखा सरकार ने गांधी नगर के विधायक व कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे अरविंदर सिंह लवली को यमुना विकास बाेर्ड का चेयरमैन बनाया है। यमुनापार में 16 विधानसभा क्षेत्र हैं। विधायकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि अनधिकृत कॉलोनी में विकास कैसे करवाया जाए। सोनिया विहार, श्रीराम कॉलोनी, मुस्तफाबाद, बृजपुरी, जौहरीपुर, बाबू नगर, मंडावली, जगतपुरी विस्तार समेत कई अनधिकृत कॉलोनियां हैं। यहां के विधायक बोर्ड से फंड पास करवाकर विकास कार्य करवा सकते हैं।

बृजपुरी रोड दिल्ली नगर निगम का है। रोड करीब तीन किलोमीटर लंबा है। निगम के पास इतना बजट नहीं था कि वह सड़क व इसके दोनों साइड नालों को बनवा सके। सड़क के हालात इतने खराब हो गए थे कि यहां लोगों का चलना मुश्किल हो गया था। इसके लिए वर्ष 2018 में निगम ने विकास बोर्ड से बजट लेकर सड़क व नाले बनवाए थे।

मौजूदा वक्त में सड़क जगह-जगह से टूटी हुई है। निगम के पास दोबारा से सड़क बनाने के लिए बजट नहीं है। उम्मीद है विकास बोर्ड के गठन होने से यह सड़क दोबारा बनेगी। इसी तरह से मंडावली में रेलवे स्टेशन के पास दो सौ मीटर की सड़क सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को बनानी थी। फंड न होने की सूरत में विभाग ने बोर्ड का दरवाजा खटखटाया था।

ढाई सौ करोड़ रुपये का मिलता था फंड

वर्ष 2020 से पहले यमुनापार विकास बोर्ड के चेयरमैन व गोकलपुरी विधायक चौधरी फतेह सिंह ने कहा कि अधिकतर अनधिकृत कालोनियां यमुनापार में हैं। सरकार का बजट पूरी दिल्ली को ध्यान रखकर बनता है। सरकार ने यमुनापार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष बोर्ड का गठन किया था।

निगम व पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग को अगर फंड के जरूरत पड़े तो बोर्ड उनका सहयोग कर सके। हर्ष विहार, बृजपुरी, मंडावली समेत कई क्षेत्रों में बोर्ड का बजट लगा। निगम व पीडब्ल्यूडी के पास बजट न होने से गलियां व सड़के और नालियां नहीं बन पा रहे थे। मौजूदा विधायकों को अपने क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों के बारे में बोर्ड को बताना होगा।

उन्हें निगम, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से बजट बनवाकर उसका प्रत्साव बोर्ड में देना होगा। बोर्ड की बैठक में तय होगा किस कार्य के लिए कितना बजट दिया जाना है। बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिसमें पीडब्ल्यूडी व निगम का बजट कम पड़ जाता है। इस स्थिति में विधायक बोर्ड के पास फंड के लिए जा सकते हैं।

विकास बोर्ड के बजट वर्ष 2020 में यह हुए थे कार्य

1.विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र में सड़क के निर्माण कार्य के लिए 11.16 लाख रुपये दिए गए।

2.रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020 नाले के दोनों तरफ की सड़कें व चार गलियां 13 लाख रुपये की लागत से बनाई गई।

3. पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में नाले के निर्माण के वर्ष 2020 में 19.88 लाख रुपये दिए गए।

4. . कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र के झील खुरंजा में वर्ष 2020 में छह लाख रुपये की लागत से सड़क बनाई गई।

बृजपुरी रोड का बुरा हाल है। सड़क टूटी होने से जाम लगता है। हादसे का खतरा बना रहता है। बोर्ड के गठन होने से उम्मीद है शायद सड़क अब बन जाए। - मोहम्मद अकबर, मुस्तफाबाद

सोनिया विहार अनधिृत कॉलोनी है। यहां की अधिकतर गलियां टूटी हुई हैं। विकास बोर्ड बनाया इसलिए गया था ताकि क्षेत्रों का विकास हो सके। आशा है गलियां पक्की बन जाएंगी। - श्याम लाल, सोनिया विहार