क्या है दिल्ली का आबकारी नीति घोटाला? अबतक चार बड़े नेताओं समेत इन 14 लोगों पर कसा शिकंजा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। साल 2021 में जोर-शोर से लागू की गई दिल्ली की शराब नीति के चलते अब आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। इस नीति के लागू होते ही इसके विरोध में कई स्वर उठे थे और फिर एलजी ने इसे लेकर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए तो इस नीति को वापस ले लिया गया।

इसके बाद से ही जो जांच शुरू हुई वो अब तक नहीं रुकी है। इस नीति में हुए घोटाले की आंच मुख्यमंत्री केजरीवाल से पहले पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप सांसद सिंह और बीआरएस की नेता के कविता तक पहुंची और आज यह सभी जेल में है।

ऐसे में लोगों के जहन में यह सवाल बार-बार उठ रहा है कि आखिर यह पूरा घोटाला क्या है जिसके चलते एक मुख्यमंत्री, पूर्व उपमुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी जेल पहुंच चुके हैं। यहां आसान भाषा में समझें क्या है Delhi Excise policy Scam...

क्या है नई आबकारी नीति घोटाला...

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू करके सरकार के राजस्व में इजाफा होने का दावा किया था। इसके बाद जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में अनियमितता होने के संबंध में एक रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी थी।

इसमें नीति में गड़बड़ी होने के साथ ही उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।

इस रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति (2021-22) के क्रियान्वयन में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देकर 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।

इस पर सीबीआई ने प्राथमिकी की थी और इस प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने मनी लान्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी और लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था।

इसमें लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था। इस नीति से सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मामले में जांच की सिफारिश करने के बाद 30 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस लेते हुए पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी थी।

यह है मामला...

सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था। इसमें लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था।

इस नीति से सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। 22 जुलाई 2022 को एलजी वीके सक्सेना ने नई आबकारी नीति (2021-22) के क्रियान्वयन में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देकर सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसपर सीबीआई ने प्राथमिकी की थी।

ईडी द्वारा भेजे गए समन का विवरण

ईडी ने केजरीवाल को पहला समन भेज कर गत दो नवंबर, 21 नवंबर-2023, तीन जनवरी, 18 जनवरी, दो फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और चार मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी द्वारा किसी भी समन पर केजरीवाल जांच एजेंसी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे। वहीं, दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार के मामले में भी 17 मार्च को समन भेज कर 18 मार्च को तलब किया था, परंतु इसे भी केजरीवाल गैर कानूनी बताकर अदालत के सामने पेश नहीं हुए थे।

पूरी टाइमलाइन प्वाइंटर्स में-

2021

नवंबर 17

दिल्ल में नई आबकारी नीति लागू हुई

2022

जुलाई 20

एलजी वीके सक्सेना नीति में अनियमितता को लेकर सीबीआई में जांच की अनुशंसा की

अगस्त 17

सीबीआई ने मामले में 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम भी था

अगस्त 22

इस केस में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर दिया

अगस्त 31

नई आबकारी नीति को दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया और पुरानी नीति लागू कर दी

नवंबर 25

सीबीआई ने सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की

2023

फरवरी 26

सीबीआई ने पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया

फरवरी 28

मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा... इसी दिन सिसोदिया ने इस्तीफा दिया

मार्च 9

ईडी ने सिसोदिया को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया

अक्टूबर 4

ईडी ने आप सांसद संजय सिंह के घर पर रेड किया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया

नवंबर 2

ईडी ने केजरीवाल को पहला समन भेजा

2024

मार्च 15

ईडी ने बीआरएस नेता के कविता को गिरफ्तार किया

मार्च 21

ईडी ने केजरीवाल के घर पर रेड की और फिर उन्हें गिरफ्तार किया