पॉक्सो के झूठे मामले में पिता पर दर्ज होगी FIR, बेटी पर दबाव बनाकर रिश्तेदारों के खिलाफ दी थी शिकायत

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। साकेत स्थित सत्र न्यायालय ने पॉक्सो का झूठा केस दर्ज कराने के मामले में नाबालिग के पिता पर एफआईआर कराने का निर्देश दिया है। पिता ने अपनी 17 वर्षीय बेटी पर दबाव बनाकर रिश्तेदारों के खिलाफ पॉक्सो का मामला दर्ज कराया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनु अग्रवाल यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले की सुनवाई कर रही थीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि नाबालिग के मामा और एक वकील ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी।

न्यायाधीश ने कहा कि जांच अधिकारी ने एक क्लोजर रिपोर्ट पेश की है, जिसमें ऑडियो और वीडियो फाइलों वाली कई कॉल रिकॉर्डिंग शामिल हैं, जो दिखाती हैं कि लड़की की शिकायत के आधार पर उसके पिता के कहने पर झूठा मामला दर्ज किया गया था। तीन अप्रैल को जारी आदेश में अदालत ने कहा कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट के अनुसार रिकॉर्डिंग नाबालिग शिकायतकर्ता की थी और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी।

आरोपी ने क्यों रची फर्जी कहानी?

अदालत ने कहा, "एफएसएल रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता ने अदालत के सामने तब झूठ बोला जब उसे ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई गई। 

अदालत ने कहा कि नाबालिग के पिता के खिलाफ उसकी भाभी की शिकायत पर बलात्कार के अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी। अदालत ने कहा कि यहां तक कि उसकी पत्नी ने भी अपने पति के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी और पति ने अपनी बेटी पर दबाव डाला कि वह पहले से चल रहे विवाद को निपटाने और उसके खिलाफ मामलों में अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए झूठा मामला दर्ज कराए।

पिता ने लड़की को किया मानसिक रूप से प्रताड़ित

न्यायाधीश ने कहा, "यह मामला एक क्लासिक मामला है, जो दर्शाता है कि कैसे शिकायतकर्ता के पिता ने न केवल अपने रिश्तेदारों के साथ अपने व्यक्तिगत मामले को निपटाने के लिए बल्कि वकील को रोकने के लिए कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग किया।"

अदालत ने कहा कि लड़की को उसके पिता ने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। अब समय आ गया है कि शिकायतकर्ता के पिता जैसे वादियों से सख्ती से निपटा जाए। क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए, अदालत ने संबंधित एसएचओ को लड़की के पिता के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की धारा 22(1) (झूठी शिकायत या झूठी सूचना के लिए सजा) के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।