गुरुग्राम लैंड डील मामला: ED ने की त्वरित सुनवाई की मांग, रॉबर्ड वाड्रा पर तय किए गए हैं आरोप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। गुरुग्राम लैंड डील मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद और कारोबारी राबर्ट वाड्रा और अन्य के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र को जांच और दस्तावेज सत्यापन के स्वीकार कर लिया है।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई 2025 को तय की है। कोर्ट ने अहलमद को निर्देश दिया कि वह आरोपपत्र और संलग्न दस्तावेज की जांच कर रिपोर्ट सौंपें। ईडी की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) एनके मट्टा ने मामले में त्वरित सुनवाई की मांग की।

कुल 11 व्यक्ति व संस्थाएं आरोपित बनाए गए

ईडी द्वारा दाखिल आरोपपत्र में कुल 11 व्यक्ति व संस्थाएं आरोपित बनाए गए हैं। इसमें राबर्ट वाड्रा, उनकी कंपनी स्काई लाइट हास्पिटैलिटी, ओंकारेश्वर प्रापर्टीज, सत्यानंद याजी, केवल सिंह वीरक सहित अन्य नाम शामिल हैं।

जमीन मेसर्स ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी

यह मामला वर्ष 2008 में गुरुग्राम के गांव शिकोहपुर, सेक्टर-83 में स्थित 3.53 एकड़ भूमि की धोखाधड़ीपूर्ण खरीद से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, राबर्ट वाड्रा की कंपनी मेसर्स स्काई लाइट हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने यह जमीन मेसर्स ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी थी।

ईडी का दावा है कि इस सौदे में झूठे दस्तावेज और व्यक्तिगत प्रभाव का इस्तेमाल कर जमीन के लिए वाणिज्यिक लाइसेंस प्राप्त किया गया, जिससे पीएमएलए की धाराओं का उल्लंघन हुआ है।

43 संपत्तियां अटैच

ईडी ने अपनी जांच के तहत 16 जुलाई 2025 को प्रोविजनल अटैचमेंट आर्डर जारी कर वाड्रा और उनकी कंपनियों से जुड़ी 43 अचल संपत्तियों को अटैच कर लिया है। इनकी कुल अनुमानित कीमत 37.64 करोड़ रुपये बताई गई है। इनमें दिल्ली-एनसीआर समेत अन्य राज्यों की व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियां शामिल हैं।

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