यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 01, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Tomato Price: दिल्ली-NCR के लोगों को महंगाई से राहत! सरकार अब 50 रुपये किलो के भाव पर बेचेगी टमाटर
राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोगों को शुक्रवार के महंगाई से राहत मिलनेवाली है। दरअसल उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि ...और पढ़ें
HighLights
- शुक्रवार से 50 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर खरीद सकेंगे दिल्लीवासी
- फिलहाल दिल्ली में 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है टमाटर
पीटीआई, नई दिल्ली। सरकार आम आदमी को राहत देने के लिए दिल्ली-एनसीआर और मुंबई के खुदरा बाजारों में शुक्रवार से 50 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर बेचना शुरू करेगी, जो अभी 60 रुपये प्रति किलोग्राम है।
29 जुलाई को केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने दिल्ली-एनसीआर में 60 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर की बिक्री शुरू की थी। बाद में इसकी बिक्री मुंबई में भी शुरू हो गई। जोशी ने संवाददाताओं से कहा, "हमारे हस्तक्षेप के बाद टमाटर की कीमतें कम हो गई हैं।"
एनसीसीएफ मोबाइल वैन के जरिए कर रही बिक्री
उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने संवाददाताओं से कहा, "हम कल (2 अगस्त) से दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में 50 रुपये प्रति किलोग्राम पर टमाटर बेचना शुरू करेंगे।" नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ) मोबाइल वैन के जरिए टमाटर बेच रहा है।
दिल्ली में बुधवार को 70 रुपये प्रति किलो था रेट
उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 31 जुलाई को टमाटर की औसत कीमत 61.74 रुपये प्रति किलोग्राम थी। दिल्ली में बुधवार को औसत कीमत 70 रुपये प्रति किलोग्राम थी। पिछले महीने, इसकी दरें 100 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक हो गई थी, क्योंकि बारिश के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई थी।
खरे ने कहा कि मंत्रालय दिल्ली-एनसीआर में अपने सफल स्टोरों के माध्यम से टमाटर बेचने के लिए मदर डेयरी को शामिल करने पर विचार करेगा। इस मामले में, मंत्रालय ने मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि टमाटर सीधे मंडियों से खरीदे गए।
उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना उद्देश्य
महासंघ थोक मंडियों से टमाटर खरीद रहा है और उन्हें उचित खुदरा कीमतों पर बेच रहा है। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खुदरा स्तर पर लाभ मार्जिन उचित बना रहे और बिचौलियों को होने वाले अप्रत्याशित लाभ को रोका जा सके और इस तरह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके।
