दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, अब सड़कों की जिम्मेदारी लेंगे PWD के अफसर; 7 दिन में बतानी होगी अपनी पसंद की रोड

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में पहली बार ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के वरिष्ठ अधिकारी अब शहर की अलग-अलग सड़कों की निगरानी और उनका रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राजधानी में सड़कों की खराब स्थिति से निपटने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अधीक्षण अभियंता स्तर तक के लोक निर्माण विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को विभाग की कम से कम एक सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी लेनी होगी।

विभाग ने क्यों लिया जिम्मेदारी सौंपने का फैसला?

अधिकारी ने कहा कि अधीक्षण अभियंता के पद तक के पीडब्ल्यूडी के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी पसंद की कम से कम एक पीडब्ल्यूडी सड़क को अपनाने का निर्देश देने और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय विभाग ने लिया है।

अधिकारियों के नाम वाली एक एक्सेल शीट साझा की गई है और अधिकारियों से सात दिन में अपनी पसंद की सड़क बताने को कहा गया है।

क्या गड्ढा मुक्त होंगी दिल्ली की सड़कें?

अधिकारी ने कहा कि इसके बाद विभाग के एक अधिकारी को इसकी निगरानी करने और संबंधित कार्यान्वयन अधिकारियों को जरूरी सूचनाएं प्रदान करने के लिए एक-एक सड़क खंड आवंटित किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट ई-मॉनिटरिंग एप पर साझा की जाएगी और अनुपालन के लिए उसका अनुसरण किया जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य नियमित निगरानी और रखरखाव के प्रयासों में वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करके पीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र के तहत सड़कों की समग्र स्थिति में सुधार करना है।

सड़कों की खराब हालत चुनाव में रहा मुद्दा

इस महीने के प्रारंभ में पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली भर में 7,000 गड्ढों को भरने के लिए 30 अप्रैल की समयसीमा तय की थी। हाल में दिल्ली विधानसभा चुनाव में सड़कों की खराब हालत एक अहम मुद्दा रही है। नवगठित भाजपा सरकार में लोक निर्माण विभाग का प्रभार मंत्री प्रवेश साहिब सिंह के पास है।

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पीडब्ल्यूडी से किया सिग्नेचर ब्रिज का जिम्मा लेने का अनुरोध

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) ने लोक निर्माण विभाग को एक बार फिर पत्र लिखकर सिग्नेचर ब्रिज के रखरखाव का जिम्मा अपने हाथ में लेने का अनुरोध किया है।

अधिकारियों ने बताया कि निगम के पास इस एलिवेटेड ब्रिज के रखरखाव के लिए पर्याप्त बजट नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने विभाग को कई बार पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि या तो पुल को अपने अधीन ले लिया जाए या इसके रखरखाव के लिए धन मुहैया कराया जाए।