जनसुनवाई से गायब रहने वाले अधिकारियों की बढ़ी मुश्किलें, CM रेखा गुप्ता ने दिए कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जनसुनवाई पर जोर दे रही हैं। उन्होंने हर जिले में जनसुनवाई शिविर आयोजित करने के आदेश दिए हैं जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। लापरवाही की शिकायतें मिलने पर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। संभागीय आयुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री जनसुनवाई पर जोर दे रही हैं। वह खुद जनता की शिकायतें सुनती हैं। इसके साथ ही, उन्होंने हर जिले में जनसुनवाई शिविर आयोजित करने के आदेश दिए हैं। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को उपस्थित रहने को कहा गया है।
इसके बावजूद, कई विभागों के अधिकारी शिविर में नहीं पहुंचते। ऐसी शिकायतें मिलने पर अब लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में संभागीय आयुक्त ने सभी विभागों को लिखित आदेश जारी किए हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 7 अप्रैल को सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक में उन्हें अपने जिलों में साप्ताहिक जनसुनवाई शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए थे। शिविर में जिला मजिस्ट्रेट और उप-जिला मजिस्ट्रेट, नगर निगम, दिल्ली पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण, बिजली कंपनियों के साथ-साथ 18 से अधिक विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं।
उन्होंने 4 जून को इसकी समीक्षा की थी। उस बैठक में उन्होंने जनसुनवाई शिविर में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य करने को कहा था ताकि उस विभाग से संबंधित आम नागरिक की समस्या का समाधान हो सके। इसके बाद भी कई जगहों से लापरवाही की शिकायतें मिल रही थीं। इसी वजह से संभागीय आयुक्त ने एक लिखित आदेश जारी किया है।
हर विभाग को उपखंड स्तर या उपायुक्त स्तर के अधिकारियों को नामित करने का आदेश दिया गया है। हर विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि जनसुनवाई शिविरों के लिए नामित अधिकारी नियमित रूप से उपस्थित रहें।
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