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    मनीष सिसोदिया का ऑस्ट्रिया ट्रिप रद, केजरीवाल ने बोला भाजपा पर हमला

    By JP YadavEdited By:
    Updated: Sat, 01 Dec 2018 01:10 PM (IST)

    मनीष सिसोदिया ऑस्ट्रिया जाने वाले थे। यहां पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लागू हैप्पीनेस करिकुलम को लेकर वहां एक कार्यक्रम था ...और पढ़ें

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    मनीष सिसोदिया का ऑस्ट्रिया ट्रिप रद, केजरीवाल ने बोला भाजपा पर हमला

    नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (AAP) और केंद्र सरकार के बीच तनातनी फिर बढ़ने वाली है। दरअसल, आरोप है कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक शैक्षणिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए केंद्र सरकार ने विदेश जाने की मंजूरी नहीं दी है।

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    इस पर AAP ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ऑस्ट्रिया में आयोजित एक शैक्षणिक कार्यक्रम में शामिल होने की मंजूरी नहीं देना गंदी राजनीति करने के जैसा है। 

    ... इसलिए जा रहे थे मनीष

    बता दें कि शिक्षा मंत्री और दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर दो की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया ऑस्ट्रिया जाने वाले थे। यहां पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लागू हैप्पीनेस करिकुलम को लेकर वहां एक कार्यक्रम था, जहां वह इस करिकुलम के बारे में जानकारी देने वाले थे।

    ऐसे खुला पूरा मामला 

    दरअसल, मामले का खुलासा शुक्रवार को तब हुआ जब मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को ट्वीट किया - 'केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि दिल्ली सरकार को वैश्विक स्तर पर अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाए। अन्य ट्वीट में सिसोदिया ने कहा- 'मोदी जी नहीं चाहते कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों से 'खुशी की पाठशाला' का पैगाम मैं दुनिया के सामने रखूं। दिल्ली के स्कूलों में शुरू की गई हैप्पीनेस क्लास के बारे में बात रखने के लिए आस्ट्रिया जाने की मंजूरी मोदी सरकार ने नहीं दी, जिसके चलते मुझे अपनी यात्रा रद करनी पड़ी है। 

    वहीं, इस मुद्दे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सीधे-सीधे भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने  ट्वीट किया- 'सत्येंद्र जैन को मोहल्ला क्लीनिक पर ऑस्ट्रेलिया बुलाया गया। मोदीजी ने उन्हें अनुमति नहीं दी। मनीष को हैप्पीनेस क्लास बताने के लिए ऑस्ट्रिया बुलाया गया। उन्हें भी अनुमति नहीं दी।'

     

     यहां पर बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर मतभेद जगजाहिर है, क्योंकि दिल्ली सरकार मानती है कि उपराज्यपाल केंद्र सरकार के इशारों पर काम करते हैं।