दिल्ली में महिलाओं को मिली 24 घंटे काम करने की अनुमति, एलजी सक्सेना ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। महिलाओं की सुरक्षा में सतर्कता बरतने की सलाह के साथ एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के शहर के खुदरा प्रतिष्ठानों में महिलाओं को 24 घंटे काम करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सक्सेना ने यह सुझाव भी दिया है कि ऐसे सभी खुदरा प्रतिष्ठानों को यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समितियों का गठन करना होगा ताकि इस तरह की किसी भी शिकायत का निपटारा किया जा सके।

एलजी ने सरकार से देर रात के समय सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने का भी आग्रह किया है, साथ ही आबकारी विभाग से दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 के अंतर्गत आने वाले अन्य प्रतिष्ठानों के समय के अनुसार बार और रेस्टोरेंट के समय को समन्वित करने को कहा है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं को रात्रि पाली (24x7) में काम करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस कदम का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और राजधानी में कार्यबल की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस साल की शुरुआत में एलजी और मुख्यमंत्री के बीच हुई चर्चा के बाद दिल्ली सरकार के श्रम विभाग द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया था।

इस कदम में दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 के प्रावधानों—खासकर धारा 14, 15 और 16—में संशोधन शामिल है, जो वर्तमान में गर्मियों में रात नौ बजे से सुबह सात बजे के बीच और सर्दियों में रात आठ बजे से सुबह आठ बजे के बीच महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। श्रम विभाग अब इस संबंध में एक औपचारिक अधिसूचना जारी करेगा।

प्रस्ताव को मंज़ूरी देते हुए, एलजी ने कहा कि व्यापार सुगमता के तहत सरकार की यह पहल एक "सराहनीय कदम" है, जो दुनिया भर की तरह अर्थव्यवस्था को 24 घंटे खुला रखना सुनिश्चित करेगा। उन्होंने इस प्रस्ताव की फाइल में उल्लेख किया कि महिलाओं के रात्रि पाली में काम करने पर प्रतिबंधों में ढील देने से उनके लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा होने से महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

एलजी ने अपने नोट में कहा, "मैं आगे सुझाव दूंगा कि रात के समय सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए... महिला कार्यबल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, खासकर रात्रि पाली के दौरान, अत्यधिक सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारण, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013 के अनुसार सीसीटीवी लगाने और आंतरिक शिकायत समिति के गठन जैसी अनिवार्य शर्तों को लागू करने की आवश्यकता है।"

उन्होंने आगे कहा, "श्रम विभाग व्यापारियों, दुकानदारों और प्रतिष्ठानों के मालिकों/प्रबंधकों के बीच अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए हितधारक परामर्श शुरू कर सकता है।"

हालांकि दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 के तहत शराब की दुकानों को छूट नहीं दी जाएगी और उनका मौजूदा समय - सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक - जारी रहेगा। एलजी ने कहा, "आबकारी विभाग अन्य दुकानों और प्रतिष्ठानों के समय के अनुरूप रेस्तरां और संबंधित प्रतिष्ठानों के समय में भी सामंजस्य स्थापित कर सकता है।"